काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनका अव्यवहारिक प्रावधानले दुर्गम क्षेत्रका चालकलाई थप आर्थिक भारमा पारिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै तामाङले ट्राफिक प्रहरीको कारबाही चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठाइन् ।
उनले दार्चुलाका चालकलाई ५ सय रुपैयाँ जरिवाना चित्त नबुझेको अवस्थामा उजुरी गर्न काठमाडौं आउँदा ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुनसक्ने उदाहरण दिँदै यस्तो व्यवस्थाले नागरिकलाई न्याय खोज्नै महँगो बनाएको बताइन् ।
‘५ सयको जरिवाना चित्त बुझेन भनेर ५० हजार खर्च गरी उ काठमाडौं धाउन सक्छ त ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।
तामाङले ट्राफिक कारबाहीलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत जिल्लामै व्यवस्थित गर्न नसक्ने हो भने नागरिकलाई झन्झटमा पार्ने दफा–उपदफा खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन् ।
उनले ट्राफिक कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीको शरीरमा अनिवार्य क्यामरा जडान गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिन् । लाइसेन्स र बिलबुक नियन्त्रण गरेर सडकमै तत्काल फैसला गर्नेभन्दा फोटो तथा भिडियो प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
तामाङले ट्राफिक नियम कार्यान्वयनको नाममा नागरिकलाई कानुनी उपचार लिनसमेत कठिन हुने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
