काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले गुठी जग्गासम्बन्धी विगतका सरकारहरूले गरेका सम्पूर्ण सहमति वर्तमान सरकारले पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । 

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मौखिक प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मन्त्री रावलले गुठी जग्गामा रहेका किसानहरूको हकअधिकार संरक्षण र अतिक्रमण रोकथाममा सरकार गम्भीर रहेको बताइन् । उनले प्रचलित कानुनले नै मोही किसानको अधिकार सुरक्षित गरेको स्पष्ट पारिन् । 

‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २७ र ३० ले गुठी जग्गामा मोहीको हक र सो हक खरिद–बिक्री हुन सक्ने विशेष व्यवस्था गरेको छ। गुठीको मोही लागेको जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइने कुरामा दुई मत छैन,’ उनले भनिन् । 

मन्त्री रावलले गुठी अधीनस्थ जग्गामा संस्थाको स्वीकृति लिएर घर–टहरा बनाउन सकिने कानुनी आधार कायमै रहेको बताउँदै किसानहरूलाई अन्योलमा नपर्न आग्रह गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘ऐनको दफा ३५ (३) अनुसार स्वीकृति लिएर घर–टहरा निर्माण गर्न कानुनले बन्देज लगाएको छैन । हक हस्तान्तरण र धितोबन्धक राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले मोहीले गुठी जग्गाप्रति प्रतिकूल मनस्थिति बनाइरहनु पर्ने देखिँदैन ।’

यसैगरी, स्वर्गद्वारी गुठीका किसानहरूले भोगिरहेको समस्याबारे बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको २०६२ सालको आदेश र विगतका सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरूमा असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गरिन् । 

उनले भनिन्, ‘विगतमा सहमति कार्यान्वयन नभएकाले किसानहरू फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको हो । तर विगतका सरकारले गरेका सहमति अक्षरसः पालना गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ । माननीयज्यूहरूले उठाएका विषय सम्बोधन हुने गरी विधेयकको मस्यौदा बनिरहेको छ ।’

मन्त्री रावलले तयार भइरहेको विधेयक छिट्टै संसद्मा टेबल गरिने र त्यसमाथि थप छलफल गरेर गुठी किसानका समस्यालाई कानुनी रूपमै स्थायी समाधान दिइने दाबी गरिन् ।