काठमाडौं - निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितताको आशंका उठेपछि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच चर्काचर्की र आरोप–प्रत्यारोपको अवस्था देखिएको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीका पोशाक तथा अन्य सामग्री खरिदसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। खरिद प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि समितिले ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मका विवरण मागेको हो।
समितिले खरिदसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि, सम्पूर्ण ठेक्का फाइल, लागत अनुमान, प्राविधिक विवरण तथा नमुना, बोलपत्र, प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन, सम्झौता, आपूर्ति विवरण, गुणस्तर परीक्षण, बिल तथा भुक्तानी विवरणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। आपूर्तिकर्ताले विगतमा प्राप्त गरेका सामान तथा ठेक्काको विवरणसमेत मागिएको समिति सभापति भरतकुमार खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकमा भने कागजात माग्ने निर्णयभन्दा पनि खरिद प्रक्रियामाथि उठेको आशंका र जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा सांसद तथा सुरक्षा अधिकारीबीच भनाभन भएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनुवारले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे । छानबिन निष्पक्ष बनाउन हालका गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा उनले रादे ।
तर नेकपा सांसद वर्षमान पुनले सार्वजनिक निकायमाथि परेका उजुरीलाई आरोपकै आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउन नहुने भन्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा अध्ययन तथा छानबिन हुनुपर्ने बताए । यसले समितिभित्रै पनि छानबिनको प्रक्रिया र शैलीलाई लिएर फरक मत देखिएको छ।
बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले खरिद प्रक्रियामाथि अनुसन्धान भए आफूले सहयोग गर्ने बताउँदै आफ्नो तथा परिवारको बैंक खातासमेत छानबिन गर्न आग्रह गरे । उनको भनाइले आरोपको निष्पक्ष परीक्षणका लागि आफू तयार रहेको सन्देश दिन खोजे पनि खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र निर्णय प्रणालीमाथि थप प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भने समितिको बैठकमा ‘हुर्मत लिने किसिमको परिस्थिति’ सिर्जना भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । प्रहरीमा पनि विभिन्न निवेदन तथा उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सबै उजुरीलाई यसरी उठान गरिँदा समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ थियो।
यता सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर अघि बढाइएको दाबी गरे ।
यसरी समितिको बैठकमा एकातर्फ खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आशंकामाथि छानबिनको माग उठेको छ भने अर्कोतर्फ सम्बन्धित अधिकारीहरूले प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको दाबी गरेका छन्। अब समितिले माग गरेका कागजातले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नको वास्तविक आधार स्पष्ट पार्नेछ।
समितिले कागजात अध्ययन नगरी निष्कर्षमा नपुग्ने संकेत गरेको छ। त्यसैले अहिले उठेका आरोप प्रमाणित भएको ठान्ने वा आरोप मात्र भनेर पन्छाउनेभन्दा ठेक्का प्रक्रिया, लागत अनुमान, प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति, गुणस्तर र भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला सार्वजनिक परीक्षणमा आउनु आवश्यक देखिएको छ।
