काठमाडौं - खर्च कटौती र मितव्ययिताको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको सरकारले सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेपछि आफ्नै नीतिप्रति सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले सांसदहरूलाई पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी छन्।

जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले राज्यको अनावश्यक खर्च घटाउने भन्दै सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारलाई सानो र मितव्ययी बनाउने नीति पनि लिइएको थियो।

तर अहिलेको सरकारले एकातिर खर्च कटौतीको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ भने अर्कोतर्फ सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनः ब्युँताएको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयको संख्या घटाइए पनि मन्त्रीहरूको सचिवालयमा ठूलो संख्यामा स्वकीय नियुक्त गरी राज्यकोषमा थप भार पारेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले मितव्ययिताको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ।