काठमाडौं - रोपाइँको मुख्य सिजन चलिरहेको छ। देशभरका किसान युरिया र डीएपी मलको अभावमा खेतमै अलपत्र छन्।

कतै पालो कुर्दै लाइनमा बसेका छन्, कतै महँगो मूल्यमा मल खोजिरहेका छन्, त कतै मल नपाएर रोपाइँ नै रोकिएको गुनासो गरिरहेका छन्। यही बेला कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले भने मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायलाई कति युवालाई रोजगारी, पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नशिप र स्वयंसेवामा जोड्न सकिन्छ भन्ने तथ्याङ्क एक महिनाभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । 

युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयास आफैंमा सकारात्मक विषय हो। कृषि क्षेत्रमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि वास्तविक हो। तर प्रश्न प्राथमिकताको हो। अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कृषि संकट के हो ? किसानले खोजिरहेको कुरा इन्टर्नशिप हो कि मल?

देशको अधिकांश भागमा धान रोपाइँ भइरहेको समयमा रासायनिक मलको अभाव पुरानै समस्याका रूपमा दोहोरिएको छ। किसानले समयमै मल नपाउँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरूले पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन्। रोपाइँको समय गुज्रिएपछि मल उपलब्ध गराउनुको कुनै अर्थ छैन।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मन्त्रालयको मुख्य ध्यान मल आपूर्ति, वितरण प्रणालीको सुधार, बजार अनुगमन र किसानका तत्कालका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर मन्त्रीको पछिल्लो निर्देशन हेर्दा मन्त्रालयको प्राथमिकता रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्क संकलनतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई युवामैत्री बनाउने योजना अघि सार्नु स्वागतयोग्य हुन सक्छ। स्वदेशमै रहेका युवा र विदेशबाट फर्किएका युवालाई अवसर दिनु पनि आवश्यक छ। तर कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार नै किसानको उत्पादन हो। उत्पादन संकटमा परेका बेला दीर्घकालीन योजना मात्रै अघि सारेर तत्कालको समस्या ओझेलमा पार्न मिल्दैन।

यदि किसानले समयमै मल पाएनन् भने उत्पादन घट्छ, उत्पादन घटेपछि कृषिमा रोजगारीका अवसर पनि स्वतः खुम्चिन्छन्। त्यसैले कृषिमा रोजगारी र उत्पादन एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। उत्पादनको जग बलियो नगरी रोजगारीको नाराले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

यतिबेला किसानको अपेक्षा स्पष्ट छ—समयमै मल, सहज आपूर्ति, निष्पक्ष वितरण र प्रभावकारी सरकारी उपस्थिति। मन्त्रालयले यी प्रश्नको ठोस जवाफ दिन सकेन भने इन्टर्नशिप र स्वयंसेवाका योजना कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

रोपाइँको सिजन सकिएपछि तथ्याङ्क संकलन गर्न सकिन्थ्यो। तर रोपाइँकै बीचमा मलको अभाव समाधानभन्दा तथ्याङ्क संकलनलाई प्राथमिकता दिइनु मन्त्रालयको कार्यदिशामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। कृषि मन्त्रालयले अब किसानको खेतमा देखिएको संकटलाई प्राथमिकतामा राख्छ कि प्रशासनिक योजनालाई, त्यसको उत्तर व्यवहारमै देखिनुपर्ने बेला आएको छ।