Harsamaya
राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अनुगमनका लागि एकीकृत डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय । तस्वीर : हर समय/Har Samaya

काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको प्रगति, बजेट परिचालन तथा समस्या व्यवस्थापनलाई वास्तविक समयमा अनुगमन गर्न एकीकृत डिजिटल अनुगमन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, महाकाली र बबई सिँचाइ आयोजना पोर्टलमा समावेश गरिएका छन् । आगामी चरणमा अन्य सिँचाइ आयोजनालाई पनि क्रमशः सोही प्रणालीमा आबद्ध गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले हालै सिक्टा, रानी जमरा–कुलरिया, भेरी–बबई र बबई सिँचाइ आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवले आफ्नै कार्यकक्षबाट आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, बजेट खर्च, ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माणको अवस्था तथा आयोजना उत्पन्न समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नेछन् । यससँगै आयोजनाको नियमित अनुगमन अब उच्च तहबाटै हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

यसअघि आयोजनाको वास्तविक अवस्था प्रायः स्थलगत निरीक्षण वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने प्रतिवेदनमार्फत मात्र जानकारी हुने अवस्था थियो । पटक–पटक म्याद थपिएका आयोजनाको प्रगति समयमै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने गरेको थियो । नयाँ प्रणालीले त्यसलाई अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अब प्रत्येक आयोजना प्रमुखले हरेक साता भौतिक प्रगति, वित्तीय अवस्था, ठेक्का कार्यान्वयन, दाबी, विवाद, निर्माणमा देखिएका अवरोध तथा समाधानका प्रयासबारे विवरण अनिवार्य रूपमा पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

डिजिटल प्रणालीले आयोजनामा देखिएका समस्यालाई नक्सासहित देखाउने, स्वचालित प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कुन प्याकेज किन ढिलो भएको, कति समयदेखि समस्या रहेको र त्यसको समाधानको जिम्मेवारी कुन निकाय वा व्यक्तिमा रहेको छ भन्ने विवरणसमेत स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार पोर्टललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन प्रणालीसँग समेत एकीकृत गरिनेछ । यसबाट विभिन्न सरकारी निकायले एउटै तथ्यांकका आधारमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २४, २०८३  १९:३०
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
साताको लोकप्रिय
Weather Update