काठमाडौं - नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले वर्तमान सरकारको कामकारबाही, संसदीय अभ्यास, सुकुम्बासी समस्या, अर्थतन्त्र र बजेट प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

हामीसँगको विशेष कुराकानीमा उनले सरकारको कार्यशैलीलाई ‘अपरिपक्क’भन्दै आलोचना गरेका हुन् । उनले नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि कुरा असम्भव नहुने बताउँदै भविष्यमा फेरि कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच एकता हुनसक्ने सम्भावना औँल्याए । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ सालमा भएको एकताको उदाहरण दिँदै उनले त्यो एकता नेताहरूको अकर्मण्यता र कमजोरीका कारण लामो समय टिक्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

पाण्डेले अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा कम्युनिष्ट शक्तिहरू एकताबद्ध हुन नसके क्रमशः कमजोर बन्दै जाने खतरा रहेको बताए । ‘अहिले सत्तामा पुगेका नेताहरू पनि पहिलेजस्तो शक्तिशाली अवस्थामा छैनन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्नो अवस्था बुझेर फेरि एकताबद्ध हुने सम्भावना रहन्छ,’उनले भने ।

वर्तमान सरकारप्रति टिप्पणी गर्दै उनले जनताले दिएको दुईतिहाइ समर्थनको सम्मान गर्दै सरकार पाँच वर्ष टिक्नुपर्ने धारणा राखे । तर सरकारसँग स्पष्ट लक्ष्य, कार्यक्रम र सिद्धान्त नभएको उनको आरोप छ । ‘जनताले भोट दिएर बनाएको सरकार भएकाले केही परिणाम देखाउनैपर्छ,’उनले भने ।

प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नभएको विषयमा उनले कडा आलोचना गरे । संसद् लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो संस्था भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री संसद्को प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने,‘संसद्बाट प्रधानमन्त्री हुने बालेन्द्र शाह जी, त्यो संसद्मा उहाँले टेक्नै नहुने । त्यो संसदमा गएर उत्तर दिन नहुने ? यो त संसदीय अभ्यासको विपरीत हो, संसदीय अभ्यास विरोधी मान्छेले गर्ने कुरा हो, हैन ? पटक–पटक सांसद र सभामुखले बोलाउनु भएको छ, संसद् स्थगित भएको छ । यतिहुँदा पनि प्रधानमन्त्री ज्यू संसदमा आउन सक्नु भएको छैन् । मैले मेरो जिवनमै पहिलो पट्क यस्तो देखेँ । संसद्ले बोलाएको ठाउँमा नआइकन सुखै हुँदैन । तर, अब सरकारले नै प्रधानमन्त्री नआए पनि हुने, नियमावलीमा लेखेको रहेछ ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्ना धारणा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री नबोली काम गर्ने भन्ने भाष्य बनाइएको छ, तर त्यो नाटकीय कुरा हो । जनताले प्रधानमन्त्रीको अनुहार र आवाज सुन्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी कदमप्रति पनि पाण्डे आक्रोशित भए । थापाथलीलगायत क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरेर बस्ती हटाउँदा मानवीय संवेदनाको अभाव देखिएको उनको आरोप छ । ‘गरिब हुनु कसैको रहर होइन । बाग्मती किनारको दुर्गन्धित ठाउँमा को बस्न चाहन्छ ? सरकारले समय दिएर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुपथ्र्यो,’ उनले बताए ।

उनले वृद्धवृद्धा र गरिब नागरिक रुवाबासी हुँदै विस्थापित भएको दृश्य पीडादायी भएको उल्लेख गरे । ‘सरकारमा बसेकाहरूमा संवेदना नै छैन जस्तो देखियो । उनीहरू ढुङ्गाको मुटु बोकेर आएका मान्छेजस्तो लाग्यो,’उनले टिप्पणी गरे ।

सेनाको प्रयोगबारे पनि उनले प्रश्न उठाए । ‘राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने सेना सुकुम्बासीको छाप्रा भत्काउने ठाउँमा देखिनु दुःखद पक्ष हो । सेना राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक हो सरकारले त्यसको दुरुपयोग गरेको देखियो,’ उनले भने ।

सरकारको प्रशासनिक निर्णयप्रति पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाउने र पुनः नियुक्त गर्ने कार्यलाई उनले अपरिपक्व निर्णयको संज्ञा दिए। ‘किन हटाइयो, किन फेरि राखियो ? कानुनी आधारबिना गरिएका यस्ता निर्णय बच्चाहरूले धूलोमा खेलिरहेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले टिप्पणी गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ प्रकरणमा पनि उनले सरकारको हतारोपूर्ण शैलीको आलोचना गरे। ‘यदि कसैले अपराध गरेको छ भने कानुनी प्रक्रिया अनुसार अनुसन्धान गर्नुपर्छ । पक्राउ गर्ने अनि फेरि छोड्ने शैलीले सरकारको अपरिपक्वता देखाउँछ,’ उनले भने ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्दै उनले त्यसमा नयाँपन नभएको दाबी गरे । अघिल्लै नीति तथा कार्यक्रमलाई भाषा फेरबदल गरेर ल्याइएको जस्तो देखिएको उनको भनाई छ । उनका अनुसार सरकारले देशका प्राथमिकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

उनले भने,‘नीति तथा कार्यक्रमकै सन्दर्भमा हिजो जे थियो त्यसैलाई अलि–अलि भाषा बदलेर ल्याएका छन्, अरू केही छैन । त्यसो भएको हुनाले हिजोको बेठिक थियो भने आजको पनि बेठिक भएरै आयो । ठ्याक्कै अब नीति तथा कार्यक्रम त एउटा डिरेक्सन हो । नीति तथा कार्यक्रमले के पनि गर्न सक्थ्यो भन्दा हाम्रा प्राथमिकताहरू यो–यो हो है भन्न सक्थ्यो । मैले त्यो प्राथमिकता तोकेको पनि खासै देखिन ।’

अर्थतन्त्रको विषयमा उनले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । विगतमा नेपाल खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश भए पनि अहिले ठूलो मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्नुपरेको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

‘आज लाखौँ युवा विदेश गएका छन् । गाउँका जमिन बाँझिएका छन्। राज्यले युवालाई स्वदेश फर्काएर कृषि उत्पादनमा लगाउने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । आईटी क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘राज्यले युवालाई खर्च गरेर आईटी शिक्षा दिनुपर्छ र नेपालमै बसेर विदेशका काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले ट्रान्समिसन लाइनलगायत पूर्वाधारमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘ऊर्जा उत्पादनलाई राष्ट्रिय अभियान बनाउन सकियो भने देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,’उनको भनाइ थियो ।

आगामी बजेटप्रति आशा व्यक्त गर्दै उनले बजेटले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने बताए । ‘कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र आईटी क्षेत्रमा केन्द्रित बजेट आयो भने युवालाई देशमै अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ’ उनले भने । उनले प्रधानमन्त्रीले जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘प्रधानमन्त्री देशको ऐना हो । देशको अवस्था, योजना र जनताको समस्या समाधानबारे स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ । नबोल्ने शैलीले अन्ततः सरकार र राष्ट्र दुवैलाई घाटा पुर्याउँछ,’ उनले बताए ।