काठमाडौं - राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले वरिष्ठताको अवधारणामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छिन् ।

उनले वरिष्ठता केवल उमेर वा कपाल फुल्नु मात्र नभई संस्थागत स्मृति, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत मापदण्ड भएको उल्लेख गरेकी छिन् । 

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित बनाइँदै लगिएको आरोप लगाइन् । 

‘आज सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित बनाइँदै छन्। स्थापित मापदण्ड र संस्थागत प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै राज्य आत्मघातक र खतरनाक दिशातर्फ अगाडी बढ्दै छ’, उनले भनिन् । 

वरिष्ठताको स्थापित रोलक्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको घटनाले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिहरूमा गलत नजिर स्थापित गरेको दाबी उनले गरेकी छिन् । 

सरकारले विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसविपरीत कदम चालिएको भन्दै उनले आलोचना गरेकी छिन् । 

यस्तो निर्णयले राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको सन्देश प्रवाह गरेको उनको भनाइ छ।