काठमाडौं - विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मधेश प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिएको छ ।

समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले छलफलमा मधेशको भौगोलिक, ऐतिहासिक र सामाजिक दृष्टिकोणसँग जोडेर खानेपानी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन चुनौतीबारे धारणा राखे ।

उनले जनकपुरलाई ऐतिहासिक रूपमा ‘पोखरीहरूको शहर’ भनेर चिनाइने उल्लेख गर्दै ती पोखरीहरूको निर्माण, पानी सोस्ने क्षमता र जल सन्तुलनमा उनीहरूको भूमिकाबारे समाजशास्त्रीय अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।

‘तराईका विषयमा विशेष कुरा गर्दा जनकपुरको ऐतिहासिक पोखरी प्रणालीले पानी व्यवस्थापनमा के भूमिका खेल्यो भन्ने अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने ।

पाण्डेले अन्तरदेशीय जलस्रोत व्यवस्थापनको विषय पनि उठाउँदै भारतले समेत पानीको स्रोत र त्यससँग जोडिएका समस्या अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार पानीको स्रोतसम्बन्धी समस्या केवल आन्तरिक नभइ अन्तरदेशीय प्रकृतिको समेत हुने भएकाले त्यसमा बहुआयामिक छलफल आवश्यक छ ।

सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरणमा पनि उनले जोड दिए। बाग्मती, कमला नदी लगायतका पुराना सिँचाइ संरचनाहरू मर्मत, पुनःव्यवस्थित र क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले सिँचाइले भूमिगत पानी पुनःभरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।

बैठकमा मरिन डाइभर्सन परियोजनाबारे पनि कुरा निस्किएको थियो । सचिव पाण्डेका अनुसार मधेश प्रदेशको ‘गेम चेन्जर’ मानिएको यो आयोजना हाल स्थगित अवस्थामा रहेको छ ।

‘यो परियोजनाबारे पर्याप्त छलफल भइरहेको छैन। ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया र नयाँ कार्यान्वयनको अवस्था के भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनले परियोजना ढिलाइले मधेशमा विकास सम्भावनामा असर पारिरहेको भन्दै यसलाई पुनः प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, वरिष्ठ जलवायु तथा पानी विज्ञ शिरिष अधिकारीले प्रस्तुत गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि मधेशको खानेपानी र स्वच्छता व्यवस्थापन सुधारका लागि केही मुख्य सुझाव समावेश थिए ।

उनका अनुसार नियमनकारी निकाय गठन गरी कडा नियम लागू गर्नुपर्ने, ठूला उपभोक्ताका लागि औपचारिक इजाजतपत्र र मिटरिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अधिकारीले जथाभावी रूपमा बोरिङ खन्ने प्रवृत्तिले भूमिगत जलस्रोतमा दबाब बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । साथै, निर्माणाधीन सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनामार्फत भूमिगत पानीको चाप व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले सुझाव दिए ।

बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन र सुझावहरूका आधारमा मधेश प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ र जलस्रोत व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षतर्फ छलफल अघि बढाइएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनको बारेमा उनले भने, ‘हामीले विभिन्न सुझाव निकालेका छौ त्यसमध्येमा नियमनकारी निकाय बनाई कडा नियम र पूर्वाधार रुपान्तर सुझाएका छौ । त्यसमा ठुलो उपभोक्ताको लागि औपचारिक इजाजतपत्र र मिटेरिङ प्रणाली लागु गर्ने, जथाभावी बोरिङ राख्ने गरिन्छ। अर्को निर्माणाधिन सुनकोसी मरिन डाइभर्सन ठुला आयोजना मार्फत भूमिगत जलको चाप कम गर्न सकिन्छ ।’