काठमाडौं - नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले चलचित्र लालीबजार सम्बन्धमा अदालतमा परेको रिट र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

समाजका अध्यक्ष जनक दीप पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चलचित्र केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई समाजका विविध यथार्थ, विचार र संवेदनालाई अभिव्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम भएको उल्लेख गरिएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायराभित्र रहेर सर्जकले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो सिर्जना प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्ने समाजको स्पष्ट धारणा छ।

विज्ञप्तिमा एउटा चलचित्र निर्माण निर्देशक, लेखक, कलाकार तथा सयौँ प्राविधिकहरूको दीर्घकालीन मेहनत र सिर्जनात्मक श्रमको परिणाम हुने उल्लेख गर्दै, राज्यको वैधानिक निकाय ‘चलचित्र जाँचपास समिति’बाट अनुमति प्राप्त भइसकेको कृतिमाथि प्रदर्शनको संघारमा रिट दायर हुनु चिन्ताजनक भएको जनाइएको छ। यसले सर्जक समुदायमा अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउने जोखिम रहेको समाजको ठहर छ।

समाजले विधिको शासन र न्यायालयप्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त गर्दै पनि यस्ता अभ्यासले समग्र चलचित्र उद्योगको मनोबल कमजोर पार्ने, लगानी तथा सृजनशील वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ। लोकतन्त्रमा असहमति र चासोलाई प्रतिबन्ध होइन, संवाद, बहस र समीक्षामार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा समाजले जोड दिएको छ।

सम्बन्धित सबै पक्षलाई चलचित्रको मर्म, निर्देशकको दृष्टिकोण, लगानीको सुरक्षा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै ‘लालीबजार’ लाई निर्बाध रूपमा प्रदर्शन हुन सहयोग गर्न समाजले आग्रह गरेको छ। साथै, कुनै पनि विवाद संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिने विश्वास पनि व्यक्त गरिएको छ।

समाजले अन्त्यमा सर्जकको स्वतन्त्रता, सिर्जनाको सम्मान र स्वस्थ चलचित्र वातावरणको पक्षमा आफू दृढ रहेको उल्लेख गर्दै ‘लालीबजार’ निर्धारित मितिमै प्रदर्शनमा आउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।