काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसकी सांसद उर्मिला थपलिया ‘सीता’ले आव्हान भइसकेको संसद् बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले यस्तो कदमलाई संसद् छल्ने प्रवृत्तिको संज्ञा दिँदै कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नसकिने बताइन्।

उनका अनुसार संसद् जस्तो सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थालाई बाइपास गरेर निर्णय लिनु जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई कमजोर बनाउनुका साथै समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने कार्य हो। ‘संसद् भएको ठाउँमा बहस, छलफल र सहमतिमार्फत कानून निर्माण हुनु नै लोकतन्त्रको मूल मर्म हो,’ उनले जोड दिइन्।

थपलियाले हतारो नभएका विषयमा पनि अध्यादेशको सहारा लिनु उचित नहुने बताउँदै विधिसम्मत प्रक्रियाबाटै अघि बढ्दा मात्र नीति तथा निर्णयहरू परिपक्व, दिगो र जनउत्तरदायी बन्ने उल्लेख गरिन्। प्रक्रियाबाट भाग्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताबाट विचलित हुनु भएको उनको तर्क छ।

उनले विगतमा यस्तै अभ्यासको विरोध गरेर उदाएका शक्तिहरूले अहिले उही शैली दोहोर्याउनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरिन्। ‘नयाँ र फरक हुने दाबी नारामै सीमित हुनु हुँदैन, व्यवहारमै देखिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

सांसद थपलियाले बहुमत हुनु भनेको विधि मिच्ने छुट नभई विधि र संस्थालाई अझ सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी भएको बताइन्। उनले सरकारले जनताप्रति र जनप्रतिनिधिप्रति भरोसा देखाउँदै विधिसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्।