काठमाडौं- नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक समारोहबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नों कोश्वाले हस्ताक्षर गरे । यो परियोजना दक्षिण एसियामै पहिलोपटक एडिबी–विश्व बैंक पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचाअन्तर्गत सह–वित्तीय लगानी हुने परियोजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार परियोजनामार्फत सरकारी ‘डाटा होस्टिङ’ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ । जसले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत आधुनिक तथा सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । कूल लगानीमध्ये एडिबीले सह–वित्तीय लगानीकर्ताका रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर र विश्व बैंकले प्रमुख ऋणदाताका रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । विश्व बैंकसँग यसअघि नै ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस परियोजनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग विस्तारमार्फत कार्यक्षमता, पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यो परियोजना नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना तथा १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग समेत सम्बद्ध रहेको जनाइएको छ ।

परियोजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म तथा साझा सेवाहरूको स्तरोन्नति, साइबर सुरक्षा तयारी सुदृढीकरण, तथा डिजिटल प्रणाली सञ्चालन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न संस्थागत तथा मानव स्रोत क्षमता विकास समावेश छन् ।

सम्झौता हस्ताक्षरपछि एडिबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले समावेशी विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा यो परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

त्यसैगरी, अर्थ सचिव डा उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गरे पनि संस्थागत प्रणाली, अन्तर आबद्धता तथा सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको बताए । उनले एडिबीको सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिकमैत्री सेवा विस्तारमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।