काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ अझै टुंगिएको छैन।
रिटमाथिको बहस मंगलबार पनि जारी रहेपछि इजलासले मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्दै थप सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकेको छ। उक्त मुद्दा न्यायाधीश सारांगा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
आइतबारदेखि सुरु भएको बहसमा लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शुसिल पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठसहित अधिवक्ता दिपेन्द्र झा र नारायणदत्त कँडेलले पक्षमा बहस गरेका थिए। त्यसपछि निवेदक पक्षका तर्फबाट सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले जवाफी बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
उनीहरूको तर्कअनुसार अभियोगपत्र संशोधन नगरी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कानुनी रूपमा उचित नभएको र सविता भण्डारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेकी छिन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले पुस ३० गते गरेको सात पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’ मार्फत लामिछानेलाई सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा मात्र अभियोग लगाउने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी आरोप हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।
सो निर्देशनअनुसार कास्की र रुपन्देहीका अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन पेश भए पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन।
अब बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गरेपछि इजलासले रिटबारे अन्तिम निर्णय दिने अपेक्षा गरिएको छ।
