काठमाडौं - गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अभियन्ताहरूले संस्थालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन दबाब बढाएका छन् । विभिन्न देशबाट काठमाडौं आएका अभियन्ताहरूले संस्थाको साख जोगाउन सुधार, एकता र जिम्मेवार नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

यही फागुन ३० गतेदेखि चैत २ गतेसम्म १२ औँ गैर आवासीय नेपाली विश्व सम्मेलन तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौंमा हुँदै छ । सो अवसरमा नेपाल आइपुगेका अभियन्ताहरूले एकतालाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।

चेक रिपब्लिकबाट आएका चिरञ्जीवी खड्काले संस्थाभित्र देखिएको विवाद अन्त्य गर्न बृहत् एकता अधिवेशन आवश्यक रहेको औँल्याए । उनका अनुसार मार्च १४ देखि १६ सम्म काठमाडौंमा हुने अधिवेशनमा विश्वभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।

खड्काले अधिवेशनमा करिब चार हजारभन्दा बढी डेलिगेट्सले निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिने बताए । आगामी दिनमा डेलिगेट प्रणालीको सट्टा सबै पञ्जीकृत सदस्यलाई सहभागी गराएर नेतृत्व चयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।

उनका अनुसार डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्दै एनसीसी र आईसीसीबीचको समन्वय सुदृढ बनाउने योजना समेत अघि बढाइएको छ । एनआरएनए युकेका अध्यक्ष राजेन्द्र पुडासैनीले संस्थामा सक्षम, विवादरहित र विधानअनुसार काम गर्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै नेपालप्रति अपनत्व कायम राख्ने वातावरण बनाउन एनआरएनएको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

‘हामी विभिन्न जात–जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, भूगोलका मान्छेहरू छौँ, ती सबैलाई जोड्ने एउटा सयौँ थुँगा फूलका माला भनेजस्तो गरेर नेपालीत्व प्रमोट गर्नुपर्ने अन्य देशका नागरिकहरूले जुनसुकै देशमा पुगेर पनि आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटीलाई क्यारी गरेका छन् । हामीले पनि हाम्रो आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटीलाई क्यारी गर्ने गरी त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, उनले भने, ‘आफूले जानेका कुराहरू, कमाएका पैसा, पुँजीहरु नेपाल पठाएर नेपालको विकासको लागि सहयोगदार बन्ने, सपोर्ट गर्ने र आफ्नो देश, मातृभूमिको विकासको लागि उन्नतिका लागि सपोर्ट गर्नु हो ।’

पुडासैनीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पलायन भएको नभई आफ्नो परिवार र भविष्यका लागि काम गर्न विदेश गएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न सकिने बताए । उनले केही व्यक्तिहरूले संस्थामा पैसाको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण एनआरएनएको छवि बिग्रिएको दाबी गरे ।

‘संस्थामा पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सार्वजनिक अडिटको संस्कार विकास गर्न सके एनआरएनएको साख आफैँ बढ्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, एनआरएनएका उपाध्यक्ष पदकी उम्मेदवार रोजिना प्रधान राईले संस्थालाई एकताबद्ध बनाउँदै विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताइन् । उनले विशेष गरी प्रवासमा रहेका महिला, श्रमिक महिला तथा विभिन्न पेसामा आबद्ध महिलाका मुद्दालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

‘८० लाख नेपाली बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई एकताको सूत्रमा ल्याएर बाँध्नु छ । आफू महिला भएकाले पनि श्रमिक महिला लगायत विभिन्न पेसामा रहेको महिलाहरूको मुद्दालाई अगाडी सार्नु छ । म गोर्खाको बुहारी पनि भएकाले गोर्खालीहरूको मुद्दा अगाडी बढाउनु छ,’ उनले भनिन् ।

राईले विदेशमा जन्मिएका वा हुर्किएका दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरूलाई नेपालसँग जोडेर उनीहरूको ज्ञान र सीपलाई देशको विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । विगत केही वर्षदेखि संस्थामा देखिएको विवाद र विभाजन अन्त्य गर्दै एनआरएनएको शुद्धीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन् , ‘हाम्रो दोस्रो पुस्ताका बच्चाहरू नेपालसँग जोडेर नेपाललाई अझ समृद्धि बनाउनु छ । यस्तै विभिन्न यथार्थपरक एजेन्डाहरू लिएर आएको छु । एनआरएनको एजेन्डा मन परेर म आफैँ पनि यसमा होमिएको हो। यसलाई अझ शुद्धीकरण गर्नु छ ।’राईले एनआरएनको एजेन्डा नागरिकताको निरन्तरता गर्नु र वंशजको नागरिकतालाई निरन्तर गर्नु रहेको भन्दै आफ्नो मुद्दामा अडिक हुनुपर्ने बताइन् ।

एनआरएनएभित्र विगत केही वर्षदेखि देखिएको विवाद र विभाजन अन्त्य गर्दै संस्थालाई एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।आगामी अध्यक्ष पदका लागि डा।हेमराज शर्मा र रोबिन सेरचनले उम्मेदवारी दर्ता गराइसेका छन् । तर निर्वाचन प्रणाली र डेलिगेट्सका सम्बन्धमा समझदारी नबन्दा संस्थाबाट ठुलो समूह अलग हुने सम्भावना देखिएको छ ।

१२ औँ महाधिवेशन र अनलाइन मतदान प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदनमाथि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । बुधबार अदालतले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णयका लागि फागुन २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।

न्यायाधीश कृपा सुर कार्कीको इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।

अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र एनआरएनए सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । जसका कारण महाधिवेशन अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
- मनिषा बस्नेत