काठमाडौं - जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरिएको आयोगले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरू अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न असोज ५ गते गठन गरिएको थियो। आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए।

आयोगले प्रदर्शनमा युवाहरूको ज्यान जानेगरी भएको घटनासम्बन्धी जानकारी संकलन गर्न १५० भन्दा बढी सरकारी अधिकारी र प्रत्यक्षदर्शीसँग बयान लिएको थियो।

जेनजी आन्दोलन हुँदा तत्कालीन सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। त्यतिबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौँ प्रजिअ छविलाल रिजाल कार्यरत थिए।

प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्ष
करिब २०० जना प्रत्यक्षदर्शी, सरकारी अधिकारी र विज्ञसँग सोधपुछ गरी तथ्य संकलन गरिएको।
दोषीमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिइएको, तर कार्यान्वयन कानुनी निकायमा निर्भर रहने।
प्रशासन र सुरक्षा निकायमा विकृत प्रवृत्ति रहेको र भविष्यमा यस्ता घटना नहोस् भन्ने सिफारिस राखिएको।

सुझाव र सुधारका उपाय
नियमनकारी निकाय र सुरक्षा संरचनामा सुधार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने।
न्यायपालिका र कार्यपालिकामा ढिलासुस्ती हटाउन कानुनी र प्रशासनिक सुधार लागू गर्ने।
संवैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने।
भविष्यमा यस्तो घटना नदोहोरियोस् भन्ने उपाय प्रतिवेदनमा समावेश।

आयोगका सदस्यहरूले विश्वेश्वर भण्डारीले भने, प्रतिवेदन जाँचबुझको लागि हो, तर यसले आगामी अनुसन्धान र कारबाहीको आधार तयार गरेको छ।  प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुशासन सम्बन्धी सुझाव कार्यान्वयन भएमा मुलुकको प्रशासनिक र राजनीतिक अवस्था सुधारिन सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, जेनजी घटनाले नेपालमा राजनीतिक र प्रशासनिक प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता देखाएको छ। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा सुरक्षा व्यवस्थामा सुधार, प्रशासनिक जवाफदेहिता र न्यायिक प्रणालीमा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।