काठमाडौं - नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा देशभर ३० हजारभन्दा बढी आयोजना अलपत्र परेको जनाएको छ।
महासंघले आज काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ पछि करिब १९ खर्ब बराबरका झन्डै एक लाख आयोजना बनाउने निर्णय भए पनि सरकारको अव्यवहारिक नीतिनियम र विभिन्न समस्याका कारण ठूलो सङ्ख्यामा आयोजना रोकिएको जानकारी दिएको हो।
महासंघका अनुसार राज्यले बर्सेनि विनियोजन गर्ने न्यूनतम पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर देखिएको छ। स्रोत सुनिश्चिततासहित पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइएका विदेशी निर्माण कम्पनी संलग्न मेलम्ची खानेपानी आयोजना, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत अझै पूरा हुन नसकेको जनाएको छ। झन्डै दुई दशकअघिदेखिका अव्यवहारिक ऐन–नियम निर्माण उद्योगको बाधक रहेको महासंघको ठम्याइ छ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलाइबारे यथार्थ अध्ययन गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताए । साथै जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेता तथा पदाधिकारीबाट संयमित अभिव्यक्ति आउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
महासंघले नेपाल सरकारसँग सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी कबुल गर्ने बोलपत्र स्वतः अस्वीकृत हुने व्यवस्था गर्न, मासिक भुक्तानी प्रणालीलाई सरल बनाउन तथा निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत ‘छाता ऐन’ तर्जुमा गर्न माग गरेको छ। साथै निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ।
त्यसैगरी, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउन, नियमनकारी निकायमा निर्माण क्षेत्रसम्बन्धी विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्न तथा निर्माण व्यवसायी र उपकरणको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।
निर्माण उद्योगले कृषिपछिको ठूलो रोजगारीका रूपमा २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि उद्योगमैत्री नीति तथा आधुनिक प्रविधि आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन झन्झटिला नियम परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउँदै सहज र व्यावहारिक नीति लागू भए मात्र निर्माण क्षेत्रले गति लिने उल्लेख गरे ।
