काठमाडौं - माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न परिचय खुल्ने सरकारी कागजात अनिवार्य गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा मतदान गर्न मतदातासँग परिचय खुल्ने सरकारी कागजात चाहिने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख एवं पदाधिकारी मतदाता हुन्छन् । सात वटै प्रदेशमा ५५० प्रदेश सभा सदस्य छन् । ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीतर्फ मात्रै एक हजार ५०६ मतदाता रहन्छन् । मतदान गर्न जाँदा उनीहरूले पाँच किसिमका कागजातमध्ये एउटा लैजानुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको मतदाता परिचयपत्र, निर्वाचन अधिकृतबाट प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुँदा उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्र, निर्वाचन अधिकृतबाट गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा निर्वाचित हुँदा उपलब्ध गराइएको प्रमाणपत्र भए पनि मतदान गर्न पाइनेछ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । त्यसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदको ठाउँका सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गर्नेछन् । बाँकी १८ पदका लागि माघ ११ मा निर्वाचन हुन लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार १८ पदका लागि ४४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । जसमध्ये काँग्रेस र एमालेले भागबन्डा गरेर क्रमशः ९ र ८ सिटमा उम्मेदवारी दिएका छन् । बाँकी एउटा पदमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का उम्मेदवार महन्थ ठाकुरलाई समर्थन गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशबाट ३ जना, मधेश प्रदेशबाट ४ जना, बागमती र गण्डकी प्रदेशबाट २/२ जना, लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ जना, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २/२ जना राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित हुँदै छन् ।