एजेन्सी - मलेसियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रजाकलाई शुक्रबार १एमडिबी सरकारी लगानी कोषबाट करोडौँ अमेरिकी डलर दुरुपयोग गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ । देशको उच्च अदालतले ७२ वर्षीय नाजिबलाई शक्तिको दुरुपयोग गरेको चार वटा अभियोगमा दोषी ठहर गरेको हो भने मनी लन्ड्रिङसम्बन्धी थप अभियोगहरूको फैसलाको प्रक्रिया जारी रहेको जनाइएको छ ।

अभियोजन पक्षका अनुसार नाजिबले १एमडिबी कोषबाट आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खातामा ७० करोड डलरभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेका थिए । नाजिबले भने सबै आरोप अस्वीकार गर्दै उक्त रकम साउदी अरेबियाबाट आएको राजनीतिक चन्दा भएको र लो टेक झो नेतृत्वका दुष्ट वित्तदाताहरूले आफूलाई छलमा पारेको दाबी गरेका छन् । तर घोटालाको मुख्य योजनाकार मानिने लो अझै फरार अवस्थामा छन् ।

न्यायाधीश कोलिन लरेन्स सेक्वेराहले नाजिबको साउदी अनुदानसम्बन्धी दाबी ‘विश्वास गर्न नसकिने’ रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार साउदी दातासँग सम्बन्धित प्रस्तुत गरिएका चार वटा पत्र नक्कली थिए र प्रमाणहरूले स्पष्ट रूपमा रकम १एमडिबीबाटै आएको देखाएको छ । साथै, नाजिब आफू ठगिएको निर्दोष व्यक्ति भएको भन्ने प्रतिरक्षाको तर्क पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशले नाजिब र लो टेक झोबीचको ‘घनिष्ठ र अटुट सम्बन्ध’ रहेको उल्लेख गर्दै लोले १एमडिबीमा नाजिबका लागि प्रतिनिधि, मध्यस्थ र सहजकर्ताको भूमिका खेलेको टिप्पणी गरे ।  उनले नाजिबले ठूलो रकमको स्रोतबारे जाँच नगरेको, शंकास्पद रकम प्रयोग गरेको र अनुसन्धान गरिरहेका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता तथा भ्रष्टाचारविरोधी प्रमुखलाई हटाएर आफ्नो पद जोगाउने प्रयास गरेको पनि उल्लेख गरे । 

सुनुवाइका क्रममा नीलो सूट लगाउनुभएका नाजिब शान्त देखिनुभएको थियो र कहिलेकाहीँ नोटबुकमा लेखिरहेका थिए । सन् २००९ देखि २०१८ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका नाजिब यसअघि नै १एमडिबीसम्बन्धी अर्को मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका छन् । उक्त घोटालाकै कारण सन् २०१८ को चुनावमा उनको सरकार पराजित भएको थियो ।

सन् २०२० मा उनलाई शक्तिको दुरुपयोग, आपराधिक विश्वासघात र मनी लन्ड्रिङको अभियोगमा १२ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो, जुन सजाय अगस्ट २०२२ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यससँगै नाजिब जेल जाने मलेसियाका पहिलो पूर्वप्रधानमन्त्री बनेका थिए । पछि क्षमादान बोर्डको सिफारिसमा उहाँको सजाय आधा गरिएको र जरिवाना घटाइएको थियो ।

यस हप्ता नाजिबले नजरबन्दमा सजाय पूरा गर्ने प्रयाससमेत असफल भएको थियो । अदालतले शाही आदेश संवैधानिक मापदण्डअनुसार नभएको ठहर गरेपछि उनी अझै लामो समय जेलमै बस्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ ।