काठमाडौं - सरकारले सरकारी कामको निवेदनमा हुलाक टिकट अनिवार्य टाँस्ने प्रचलन खारेज गरेको छ ।  सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गरेको जनकारी दिए ।  

यस्तै बैठकले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएको भारतीय रुपैयाँ (भारु) २०० तथा ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति भारु २५ हजारको सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।