काठमाडौं - नेपाल भ्रमणमा रहेका गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अभियन्ता डा. केशव पौडेलले  संघभित्रको विभाजन अन्त्य गर्दै एकताको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिएका छन् । पारिवारिक उद्देश्यसहित तिहार मनाउन नेपाल आएका डा. पौडेलले एनआरएन एकताका लागि आयोजित विभिन्न छलफलहरूमा सहभागी भएका थिए ।

 नेपालमा परिवर्तनको लामो यात्रा नजिकबाट अनुभूति गरेको बताउँदै उनले ०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि २०६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत जनताले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको अपेक्षा गरेको तर अहिले पनि ती चाहनाहरू पूरा नहुँदा जनतामा आक्रोश बढेको टिप्पणी गरे ।

हालको आन्दोलनले नयाँ परिवर्तनको आशा जगाएको र अन्तरिम सरकारले सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस कदम चाल्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मनोभावना उल्लेख गर्दै उनले डायस्पोराले नेपालप्रति निरन्तर प्रेम र सकारात्मक सोच राख्ने बताए । मेहनत र सङ्घर्षबाट प्राप्त जीवनस्तरका कारण उनीहरू भ्रष्टाचारमुक्त र समृद्ध नेपाल हेर्न चाहने भएकाले हालको आन्दोलनलाई सकारात्मक रूपमा लिँदा देशलाई लाभ पुग्ने उनको तर्क छ ।

एनआरएनएमा विगतमा उत्पन्न विवादबारे उनले सन् २०१९ को दशौँ अधिवेशनदेखि सुरु भएको डेलिगेट्स विवादले सङ्गठन विभाजित हुन पुगेको स्मरण गरे । अधिवेशन दुई ठाउँमा हुँदा एकै चोटि चार अध्यक्ष बनेको र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पुनः अधिवेशनको निर्देशन दिए पनि सङ्गठन दुई समूहमै विभाजित रहेको उनले स्पष्ट गरे ।

दुई समूहबिच एकता अब अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै उनले नेतृत्व तहको ‘इगो’ नै मुख्य अवरोध रहेको औँल्याए । ’सन् २०२२ र सन् २०२५ मा बनेका दुई कार्यसमितिको अस्तित्वलाई सम्मान गर्दै बराबरीको ढङ्गमा सहमति निर्माण गर्नुपर्नेछ । एक–अर्कालाई स्विकारेर संयुक्त रूपमा अधिवेशन गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने ।

डा.पौडेलका अनुसार डा.बन्द्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल सन् २०२३ मा समाप्त भएपछि ६ महिने म्याद थपिएको छ भने महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीको कार्यकाल २०२७ मे महिनासम्म रहनेछ । यी दुवै समूहबिच ‘गिभ एण्ड टेक’ को आधारमा ६ महिनाभित्र संयुक्त अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘अहङ्कार त्यागेर एउटै उद्देश्यका साथ अगाडि बढे मात्र सशक्त र एकीकृत एनआरएनए  सम्भव छ,’ उनले जोड दिए । एक समूहको अध्यक्ष भएर बस्नुभन्दा सशक्त एकीकृत संरचनामा सदस्य भएर देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हकहितका लागि काम गर्न पाउनु गर्वको विषय हुने धारणा समेत उनले व्यक्त गरे ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि उनी आशावादी छन् । सर्वोच्च अदालतले निर्देशन दिइसकेको र दूतावासमार्फत आवश्यक प्रक्रिया सहज रूपमा लागू गर्न सकिने भन्दै उनले मताधिकार अब सम्भावनाको चरणमा पुगेको बताए ।

नेपालमा समृद्धि र सुशासनको इच्छा बोकेका विदेशस्थित नेपालीहरूको भावना एकीकृत संस्थामार्फत बलियो पार्दै देशको विकासमा योगदान दिन सकिने उनले बताए ।

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न माग

विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ । यसै सन्दर्भमा बोल्दै डा. पौडेलले प्रवासी नेपालीहरूको हक हित संरक्षण र नेपालप्रतिको योगदान वृद्धि नै एनआरएनएको प्रमुख उद्देश्य भएको बताए ।

उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदान अधिकार प्रदान गर्ने विषयमा अहिले प्रवासीहरू निकै आशावादी देखिएका छन् । आवश्यक डेटा अध्यावधिक गर्नुलाई प्राथमिकता दिइएको खण्डमा, एक–दुई महिनाकै तयारीमा विदेशी भूमिमा बसेका नेपालीहरूले भोट हाल्न सक्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिने सम्भावना प्रबल रहेको उनको भनाई छ ।

विश्वका धेरै मुलुकले यस्तो प्रणाली सफलतापूर्वक प्रयोग गरिरहेको उदाहरण दिँदै, नेपालले पनि अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको सुझाव छ । नेपाल सरकारले विगतदेखि नै यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ भने आगामी फागुनमा हुने आम चुनावमै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने आशा व्यक्त गरिएको छ ।

हाल करिब २० प्रतिशत नेपाली विदेशमा रहेको तथ्य उजागर गर्दै उनले आर्थिक रूपमा सबल र राजनीतिक चेतनासहितको प्रवासी वर्गले नेपालमा रहेका परिवार र समुदायलाई प्रभाव पार्ने क्षमता अत्यधिक भएकाले आगामी चुनावमा उनीहरूको मत निर्णायक हुने उनको विश्लेषण छ ।

मतदान व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भौतिक तथा डिजिटल दुवै विकल्प उपयोगी हुने उनको धारणा छ । ‘ठूला देशहरूमा दूतावास तथा कन्सुलेटमार्फत मतदान केन्द्र स्थापना गर्न सकिनेछ भने आवश्यकता अनुसार अन्य सहरहरूमा पनि ५–७ स्थानमा अतिरिक्त मतदान केन्द्रहरू राख्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ,‘ उनले भने । ‘साना देशहरूमा भने एउटै दूतावासबाटै प्रक्रिया सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ । साथै, ‘एब्सेन्टि ब्यालेट’ प्रणालीमार्फत विदेशबाट पठाइने पेपर ब्यालेटहरू अन्तिम गणनामा समावेश गर्ने विधि पनि व्यवहारमा रहेको बताइन्छ ।’

एनआरएनए सम्बन्धी ऐन अनुसार सार्कबाहेकका देशमा दुई वर्षभन्दा बढी समय बिताएका सबै नेपालीहरू गैर आवासीय नेपाली मानिन्छन् । विद्यार्थी र कूटनीतिज्ञहरू बाहेक विभिन्न पेसा, व्यवसायमा संलग्न नेपालीहरू सबै यस वर्गमा पर्छन् । उनीहरूले सङ्घभित्र समान अवसर प्राप्त गर्ने र नेतृत्वमा सहभागी हुन पूर्ण अधिकार राख्ने पौडेलको भनाइ  छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू राष्ट्रप्रति उत्तरदायी र योगदानशील वर्ग भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सम्पूर्ण नेपाली समुदाय  सक्रिय हुनुपर्ने सन्देश प्रवासी नेपालीहरूले दिएका छन् ।