काठमाडौं - सरकारले सातवटै प्रदेशमा पारिश्रमिकका लागि संघर्षरत नर्सहरूको समस्याको सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि समेतको कार्यदल सातवटै प्रदेशमा गठन गर्ने र उक्त कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य डा. अनुप बास्तोलाले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुखसमेत रहेका डा. बास्तोलाका अनुसार सो कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गर्दै कार्य गर्न सक्नेछ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरुको सेवा, सुविधालगायत विषयमा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सुझावसहितको कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेकी थिइन् ।
आइतबार नै समितिको पहिलो बैठक बसी तिहार बिदाका अवधिमा भर्चुअल माध्यमबाटै भए पनि अध्ययनको काम अघि बढाउने गरी सातै प्रदेशमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिको दोस्रो बैठक कात्तिक ९ गते बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।
