काठमाडौं - नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले ११ औँ महाधिवेशन मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।शुक्रबार सम्पन्न भएको बैठकले ११ औँ महाधिवेशन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिएका छन् । बैठक बुधबारदेखि सुरु भएको थियो ।

उनले भने, ‘आगामी दिनमा समग्र नेतृत्वको पुनर्गठन, नयाँ नेतृत्व छनोट गर्ने आदि विषयका सन्दर्भमा पार्टीले आगामी मङ्सिर २७, २८ र २९ गते पोखरामा ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर पार्टी नेतृत्वलाई व्यवस्थित गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्ने भनेर पार्टी एकमतका साथ अगाडि बढेको छ ।’

केन्द्रीय कमिटी बैठकले जम्मा २२ वटा प्रस्तावहरू पारित गरेको पनि उनको भनाई छ । यस्तै, उनले वर्तमान सरकार समस्याको समाधान गर्दै निर्वाचनको आधार तयार बनाउने तर्फ नभई मुलुकलाई बहु आयामिक सङ्कटतिर धकेल्न सक्रिय देखिएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनको प्रयोजनका लागि सरकारले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने हो, त्यो खालको कुनै काम गरिरहेको छैन र त्यसको लागि हामीले निर्वाचन आयोग मार्फत पार्टीका तर्फबाट औपचारिक प्रस्ताव पनि उपलब्ध गराई सकेका छौँ । सरकार समस्याको समाधान गर्दै निर्वाचनको आधार तयार बनाउने होइन । मुलुकलाई बहु आयामिक सङ्कटतिर धकेल्न सक्रिय देखिन्छ । निर्वाचनको आधार बनाउने होइन उल्टो बाटो तिर हिँडिरहेको छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको सबै घटनाको छानबिन गरेर सबै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र दोषीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि राखेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको निर्बाध सञ्चालन भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन लगायतका विभिन्न माग राखेर जेनजी युवाहरूले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति नेकपा एमाले स्तब्ध भएको छ ।  भदौ २३ र २४ गते भएको सबै घटनाको छानबिन गरेर सबै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ र दोषीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने माग यो बैठकले गरेको छ ।’

उनले भदौ २३ र २४ गतेको गम्भीर घटनाहरूको छानबिनका लागि सोही अनुसारको दक्षता, निष्पक्षता आवश्यक रहे पनि सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमा राजनीतिक पूर्वाग्रह, दूषित सोच र मनसाय राख्ने व्यक्तिहरू रहेका बताए ।

उनका अनुसार, ‘यति गम्भीर, सुनियोजित र विभिन्न शक्ति केन्द्रमा संलग्न घटनाहरूको छानबिनका लागि सोही अनुसारको दक्षता, निष्पक्षता आवश्यक पर्छ तर सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगमा रहेका कतिपय व्यक्तिहरूको राजनीतिक पूर्वाग्रह, दूषित सोच र मनसाय सार्वजनिक भई सकेको छ । निश्चित राजनीतिक नेताहरूलाई आरोपित गर्ने पूर्व योजना बोकेको व्यक्तिहरूबाट यति गम्भीर घटनाको यथार्थ बाहिर आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन । तसर्थ केन्द्रीय कमिटीको यो बैठक सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधिशको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । नागरिक स्तरबाट पनि यसको छानबिन होस् भन्ने चाहाना राख्दछौँ ।’