नवलपुर - माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले थारु समुदायको अधिकार, पहिचान र संवैधानिक मान्यताको जग माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनले बनाएको बताएका छन् ।

नवलपुरको कावासोती–१६ डन्डामा थारु राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय अध्ययन केन्द्रको आयोजनामा आयोजित जिल्ला स्तरीय भोदी खेल प्रतियोगितामा अध्यक्ष प्रचण्डले थारु समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न जनयुद्धले गरेको योगदानलाई सम्पूर्ण थारु समुदायले आत्मसाथ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘यदि जनयुद्ध र जनआन्दोलन नभएको भए, संविधानसभामा पुगिएको थिएन भने अहिले थारु समुदायको पहिचान, अधिकार र आयोग जस्ता उपलब्धिहरू सम्भव हुने थिएन’ उनले भने ।

उनले संविधान निर्माणको क्रममा थारुलाई मधेसी क्लस्टरमा राख्ने वा केवल आदिवासी जनजातिको रूपमा समेट्ने दुई धाराबिचको बहसका बेला माओवादीले थारुको ‘अलग क्लस्टर’ को मान्यता र संवैधानिक आयोगको मागलाई प्रस्ट र बलियो रूपमा उठाएको कुरा थारु समुदायले आत्मसाथ गर्नुपर्ने बताए  ।

गण्डकी प्रदेशमा थारु जनसङ्ख्या न्यून भएकाले थारु समुदायको स्वतन्त्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व सम्भव नदेखिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नवलपुर क्षेत्रलाई विशेष वा स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा थारु सङ्ग्रहालयका लागि छुट्टाइएको झन्डै ७ बिघा जग्गाको अहिलेसम्म भोगाधिकार नआएको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त विषयलाई संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उठाउने र वन मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

परम्परागत थारु खेल ‘भोदी’लाई नेपाली मौलिकतासँग जोड्दै प्रचण्डले यसलाई थारु समुदायको विशिष्ट सांस्कृतिक सम्पदा भएको उल्लेख गरे ।

‘यो खेल हाम्रो नेपाली मौलिकता भएको थारु समुदायको क्रिकेट जस्तै हो,’ भन्दै उनले  भोदी प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै केही क्षण खेलमा सहभागी समेत भए ।

सो अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्डले युवा कालमा नवलपुरको त्रिभुवन टारस्थित विद्यालयमा करिब ६ महिना शिक्षकका रूपमा बिताएको स्मरण गर्दै यहाँको समुदायप्रति आफ्नो भावनात्मक लगाव रहेको बताए । यो क्षेत्रलाई पञ्चायती शासनविरुद्धको आन्दोलनको प्रारम्भिक थलोको रूपमा पनि उल्लेख गरे ।

संविधानले व्यवस्था गरेका स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान अझै कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गर्दै उनले दलित, महिला, आदिवासी लगायत उत्पीडित समुदायहरूको अधिकार स्थापनाको कार्य अझै अधुरो रहेको बताएका हुन्  ।