काठमाडौं - गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानहरूको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी छ ।

उखु उत्पादक महासंघ, उखु उत्पादक कृषक समिति लगायतले गत आर्थिक वर्षको उखुको बक्यौता अनुदान रकमप्रति क्विन्टल ७० का दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दै माइतीघरमा आइतबारदेखि प्रदर्शन गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उखुको अनुदानका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि उखु किसानहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षको अनुदान पनि नआउने हो की भन्ने त्रासमा छन् । उनीहरूले गत वर्षकै अनुदानसमेत आधा कटौती गर्न लागेको अंशका गरेका छन् ।

आन्दोलनमा बोल्दै उखु उत्पादक हरिचन्द्र ठकुरीले दुई अर्ब रुपैयाँ संसदबाट पारित भएता पनि प्रधानमन्त्रीले दिन नचाहेको बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीले पैसा लिएका कारण उखु किसानलाई पैसा दिन नचाहेको बताए ।

‘संघीय तथा प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू समक्ष हाम्रा कुराहरू पुर्‍याइरहेका छौँ । सरकारमा साझा प्रतिनिधित्व गरिरहेको नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भने कुरा मोडिएको छ । उहाँले अहिलेसम्म पुँजी छैन भनिरहनु भएको छ । दुई अर्ब संसदबाट पारित भएको कुरा आएको छ । त्यसमध्ये ७५ करोड चाहिँ निकासा भएको छ । तर पनि प्रधानमन्त्रीले दिन चाहनुभयो भने एक अर्ब २५ करोड बाँकी छ । तर उहाँ भुक्तानी दिने मनस्थितिमा हुनुहुन्न,’ उनले भने ।

उनले उखु किसानका लागि सबै मन्त्रालयले सकारात्मक कुरा गरेको र साथ दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीले साथ नदिएको उनको गुनासो छ ।

उनले पञ्चायत कालमा राजाहरूले शासन गरेको जस्तै गणतन्त्र कालमा प्रधानमन्त्रीले शासन गरेको बताए । उनले माग पुरा नभए राजमार्ग अवरोध गर्ने पनि बताए ।

‘कृषि, अर्थ मन्त्रालयदेखि अन्य निकायमा हामी गयौँ । सबै ठाउँबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । अन्त्यमा भुक्तानी नदिने कुरा उहाँबाट भयो ।  पहिला पहिला पञ्चायत कालमा राजाहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्रीले ले जे बोल्यो त्यही हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ  । अब हामी राजमार्ग अवरोध गर्ने तयारीमा छौँ । अब छिटै नै राजधानी छाडेर तराइका जिल्लामा जाने वाला छौँ’, उनले भने  ।

त्यस्तै अर्का उखु किसान नरेन्द्र सिंह विष्टले कञ्चनपुरमा रहेका दुई वटा सुगर मिलले प्रत्येक वर्ष सरकारलाई चिनी उत्पादनमा लाग्ने भ्याट र टिडिएस शुल्क गरि सय करोड रुपैयाँ कर तिर्ने गरेको सुनाए ।

उनले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्षम किसानहरूले प्रत्येक मिलबाट सय–सयका दरले अर्बौँ रुपैयाँ नेपाल सरकारको राज्यको ढुकुटीलाई योगदान पुर्‍याएको बताए । उनले वर्तमान सरकारले उद्योग व्यवसायी र उखु किसानलाई मारमा पारेको दाबी गरे ।