हरसमय :: Harsamaya

सामाजिक सञ्जालको विकृति रोक्न ऐन संशोधन जरुरी : मन्त्री खरेल आइतबार, असोज २६, २०८२ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको गलत सूचना र फेकन्यूजको नियन्त्रणका लागि ऐन तथा कानुनमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

निर्वाचनमा जाने कुराहरुमा कसैको पनि विमति छैन : मन्त्री खरेल [भिडियोसहित] शुक्रबार, असोज २४, २०८२ मन्त्री खरेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आव्हानमा सरकारले भोली नै जेनजीहरुबीच छलफल गर्ने पनि बताए ।

विभागबाटै अनलाइन संचारमाध्यम दर्ता तथा नवीकरण गर्न अझै केही समय लाग्ने बिहीबार, असोज २३, २०८२ सूचना विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोक्ने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी निर्णय सच्चाइएको थियो ।

हुलाकको आवश्यकता र सार्थकता मरेको छैन : मन्त्री खरेल [भिडियोसहित] बिहीबार, असोज २३, २०८२ यस्तै, उनले हुलाकको आवश्यकता र सार्थकता नमरेको भन्दै यसलाई समय अनुकुल अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सञ्चार मन्त्रालय सबै सरोकारवालाहरुको साथमा रहेको बताए ।

मन्त्री खरेलले भने - संचार सम्पर्क अवरुद्ध भए सिधा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुस् शनिबार, असोज १८, २०८२ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भारी वर्षाका कारण कहीकतै सञ्‍चार सम्पर्क अवरुद्ध भए सिधा मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।

युवासँगै देश घाइते अवस्थामा छ, सबै मिलेर उपचार गरौं : मन्त्री खरेल शुक्रबार, असोज १०, २०८२ खरेलले घाइतेहरुको स्वास्थ्यमा बिस्तारै सुधार आइरहेको र जतिसक्दो छिटो घाइतेहरुलाई उपचार गराई सामान्य जिवनका फर्काउन अस्पताल लागि परिरहेको समेत बताए ।

‘अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सूचना विभागबाटै हुने’ बिहीबार, असोज ९, २०८२ सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण पूर्ववत् रुपमा सूचना तथा प्रसारण विभागबाट गराउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको प्रवक्तामा सञ्चारमन्त्री खरेल नियुक्त, मृतक परिवारलाई आर्थिक सहायता दिने निर्णय (भिडियोसहित) बिहीबार, असोज ९, २०८२ बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेललाई सरकारको प्रवक्तामा नियुक्त गरेको छ । बैठकपछि मन्त्री खरेलले पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै विभिन्न निर्णयहरूबारे जानकारी दिएका हुन् ।

सञ्चारमन्त्रीको पहिलो निर्णय: देशका प्रमुख १० वटा शहरमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने सोमबार, असोज ६, २०८२ यसैगरी देशमा रहेका सात प्रदेशमा पनि निशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने तयारी गर्ने उनले बताए ।

First Previous 1 2

साताको लोकप्रिय