हरसमय :: Harsamaya

चलचित्र विधेयक २०८१ मा ३० प्रतिशतसम्म संशोधन आवश्यक : मन्त्री खरेल बुधबार, मंसिर ३, २०८२ सांसद तारामान स्वारको जिज्ञासाको उत्तर दिदैँ मन्त्री खरेलले बैठकमा चलचित्र स्वभाविकरुपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहनुपर्ने बताए ।

चलचित्र विधेयकप्रति असन्तुष्टि बढ्यो, संसदबाट फिर्ता लिन आग्रह (भिडियोसहित) सोमबार, असार २३, २०८२ उनले विधेयक सार्वजनिक भएपछि मात्र आफूलाई त्यसबारे थाहा भएको भन्दै गम्भीर छलफल र बहस आवश्यक रहेको बताए । ‘चलचित्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, स्वतन्त्र रुपमा फैलिन दिने वातावरण बनाउनुपर्छ,’लामा भन्छन्, ‘त्यसका लागि विधेयकमा सकारात्मक र विकासोन्मुख विषयवस्तु समेटिनु जरुरी छ ।’

चलचित्र विधेयक संसद्मा दर्ता, डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव सोमबार, वैशाख १५, २०८२ डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत चलचित्र प्रदर्शन गर्दा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो पटक डिजिटल प्लेटफर्मबाट फिल्म देखाउँदा इजाजत लिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । ओटीटीलाई पनि विधेयकले दायरामा ल्याउन खोजेको छ ।

साताको लोकप्रिय