‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान नसच्याए जलविद्युत आयोजनाका पावर हाउस बन्द गर्छौं : अध्यक्ष कार्की
बिहीबार, जेठ २२, २०८२
मुलुकमा ८०५ बिजुली उत्पादन गरेको निजी क्षेत्रलाई सरकारले सिध्याउन खोजेको उनले आरोप लगाए । उनले भने ‘उत्पादन गर्ने दिने होइन प्राधिकरण बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ ।’

इप्पानको टोलीसँग ऊर्जामन्त्री खड्काले भने :‘ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध छ’
मंगलबार, जेठ २०, २०८२
मंगलबार मन्त्री खड्कालाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को टोलीसँगको छलफलमा उनले सरकारले आगामी दिनमा ऊर्जा क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाए ।

नेपालमा लगानी गर्न भारतीय कम्पनीले खोजे सरकारको साथ
बिहीबार, चैत १४, २०८१
एसजेभीएनले २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले नै ९०० मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि उनले बताएका थिए ।

‘सत्र हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी भारतसँग सहमति’
सोमबार, फागुन ५, २०८१
उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित रहेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई उनले आग्रह गरे । उनले यसअघि जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण विद्युत् खेर गइरहेकाले अब त्यस्तो हुन नदिन निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

कार्बन व्यापारबाट वार्षिक एक अर्ब आम्दानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर
आइतबार, माघ २०, २०८१
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविनकुमार कंडासामीले यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको इप्पानले जनाएको छ । इप्पानले प्रोक्लाइमसँग गरेको सम्झौताले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको दुई हजार सात सय मेगावाट विद्युतमध्ये पहिलो चरणमा दुई हजार मेगावाट विद्युत् कार्बन व्यापारका लागि योग्य हुनेछ...