काठमाडौं - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उत्पादन र आयात गरिएका सम्पूर्ण वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपीसहितको लेबल नलगाई वस्तु बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गरेका छ ।  

विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ को उपदफा २ (च) मा उल्लेख भएको ‘बिक्रीका लागि बजार पठाउने वस्तुको लेबलमा उक्त वस्तुको मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति लगायत ६ थरी विवरण खुल्ने लेबल टाँस्नुपर्ने’ प्रावधान गत चैत २० देखि अनिवार्य गरेको हो । 

स्वदेशमा उत्पादन वा विदेशबाट आयात गरिएका सबै वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्न विभागले कडाइ गरेको छ । तर व्यापारीहरूले भने विरोध गरिरहेका छन्  । 

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले बजारमा पारदर्शिता कायम गर्न र उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्न एमआरपी अनिवार्य गरिएको जानकारी दिए । 

केही बिचौलियाहरू,चोरीका सामान ल्याउने, कालो बजारी गर्ने र` सीमामा तस्करी गर्नेहरू एमआरपीको विपक्षमा खडा भएको आरोप लगाउँदै उनले यसरी एमआरपी लागू गरेर बजारमा नियमको स्थापना गर्नु एउटा राष्ट्र निर्माणको काम भएको तर्क राखे । 

उनले भने,‘आयातकर्ता र उद्योगीहरूको उत्पादन र वस्तुको विषयमा एमआरपी लगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ । कानुन अनुसारको प्रयास हो ।  एमआरपी लगाउने काम भनेको राष्ट्र निर्माणको काम हो । हामी यसको सुरुवातमा छौँ । यहाँ जसले जति मन लाग्छ त्यति लिने हो भने त हामी झन् अनिश्चितता तिर जान्छौ । बजारमा नियमको स्थापना गर्नु भनेको पनि एउटा राष्ट्र निर्माणको काम हो । त्यस कारण सबै जना खुसी हुनुहुन्छ । केही बिचौलियाहरू, चोरीका सामान ल्याउने, कालो बजारी गर्ने, सीमामा तस्करी गर्नेहरू एमआरपीको विपक्षमा छन् । कर नतिर्नेहरूको आवाज पनि हो । एमआरपी नलगाउने भन्ने कुरा, यिनीहरूलाई पनि नियममा ल्याउँछ ।’ 

त्यस्तै उनले अहिले बजारमा खराब व्यापारीबाट राम्रा व्यापारीहरूलाई दबाउने र निरुत्साहित गराउने काम भएको भन्दै एमआरपीले यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र व्यक्ति विशेष पहुँच घटाउने काममा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । 

उनले भने,‘अहिले बजारमा के भइरहेको छ भने खराब व्यापारीले आफ्नो पहुँचको आधारमा राम्रा व्यापारीहरूलाई दबाउने, निरुत्साहित गराउने काम गरेको छन् । एमआरपीले यस्ता कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र पहुँच घटाउने काम गर्छ । सहज तरिकाले जाने हो भने यस्तो कानुन केही पनि चाहिदैँन भनेर घोषणा गर्नुपर्‍यो होइन भने यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । यो ७५ सालमा आएको ऐन हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विभागको मान्यता हो ।’ 

देशभित्र कानुनको शासन लागू गरी बजारलाई बजार जस्तो बनाउने उद्देश्यले यो काम सुरु गरेको महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् । एमआरपीलाई अनिवार्य रूपमा लागू गरेपछि बजारलाई अनौपचारिकताबाट जोगाएर सही व्यापारी र आयातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उनको दाबी छ । 

उनले एमआरपी नलगाएको सामानहरू चोरी, कालो बजारीका हुन सक्ने भएकाले उपभोक्ताहरूलाई एमआरपी नलगाएको सामान खरिद नगर्न सुझाव समेत दिए । 

तर,व्यवसायीहरूले एमआरपी अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी संघको अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले एमआरपी लागू गर्दा व्यवसायमा विभिन्न जटिलताहरू देखिने भएकाले निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

उनले भने,‘सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय मान्न हामी तयार छौँ । तर केही विविध जटिलताहरू यसमा भएको कारण केही कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।’

यस्तै सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाउने र व्यवसाय नै छोड्न बाध्य बनाउने खतरा रहेको उनी बताउँछन् । परिमार्जन गरेर व्यवस्था लागू गर्न बारम्बार माग गर्दा पनि राज्यले नसुनेको बताउँदै उनले बजार भयावह अवस्थामा रहेको बेला चेकजाँच गर्ने र धरपकड गर्ने काम राज्यबाट नगर्न आग्रह गरे । 

उनले भने,‘सबै वस्तुमा एमआरपी लागू गर्ने सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरूलाई थप निराश बनाउने तथा व्यवसाय नै छाड्न बाध्य बनाउने खतरा छ । पहिलेदेखि एमआरपी लागू गर्ने कुरामा केही अप्ठ्याराहरू थिए । परिमार्जन गरौँ भनिराखेको छौँ । तर राज्यले सुनिरहेको छैन । बजार भयावह अवस्थामा छ । यो अवस्थामा आउने चेकजाँच गर्ने धरकपकड गर्ने काम राज्यले नगरोस् ।’

एमआरपी लागू गर्ने भन्दा पनि हुने आयात गरेको सामानहरू सन्दर्भ मूल्यबाट आइरहेको  र धेरै भन्सार महसुल दरबन्दीहरू बताउँदै उनले बन्दीलाई न्यूनीकरण गर्न, र खुला सिमानाको कारण भएको चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । 

‘अहिले जति पनि आयात गरेको सामानहरू छ । त्यो सन्दर्भ मूल्यबाट आइरहेको छ । धेरै भन्सार दरबन्दीहरू छ । दरबन्दीलाई न्यूनीकरण गरियोस् । जति पनि साना उद्योगीहरू छन् । यो भारतबाट आइरहेको खुला सिमानाको कारण भएको चोरी पैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरियोस् अनि मात्र व्यवसायीहरूले खुला रूपमा व्यापार व्यवसाय गर्न सक्छन्,’उनले भने  । यसरी व्यापारीहरूको विरोधसँगै सरकारलाई एमआरपी लागू गर्न थप दबाब सृजना भएको छ ।