काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्काले विद्युत सेवा वितरणमा लापरवाही र हेलचेक्र्याइँ सह्य नहुने भन्दै सुरक्षा नीतिलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्न कडा निर्देशन दिएका छन् ।

ताप्लेजुङमा भएको विद्युतको तारमा अल्झिएर भएको बोलेरो दुर्घटनाबारेको छानबिन प्रतिवेदन बुझेसँगै मन्त्री खड्काले सो निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्री खड्काले दुर्घटनामा ४ जनाको ज्यान गएको र दुई गम्भीर घाइते भएको घटनालाई राज्यका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै सम्बद्ध निकायलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिएका हुन्।

२०८२ वैशाख ८ गते ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरतर्फ जाँदै गरेको बोलेरो गाडी विद्युतको तारमा अल्झिएर दुर्घटना भएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत विद्युत विकास विभागका सुपरिडेन्टेन्ट इन्जिनियर नुतन प्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले सो दुर्घटनाबारे तयार गरेको विस्तृत प्रतिवेदन शुक्रवार मन्त्रीसमक्ष बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझेसँगै मन्त्री खड्काले घटनाबाट गम्भीर शिक्षा लिनुपर्ने बताउँखै, अब नीति र व्यवहार दुवैमा परिवर्तन अनिवार्य रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री खड्काले स्पष्ट रूपमा भने राज्यले विद्युत पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी गरिरहेको भए पनि केही कर्मचारीको लापरवाही र जिम्मेवारीहीन व्यवहारका कारण आम नागरिकको ज्यान जोखिममा परेको अवस्था दोहोरिनु अत्यन्त दुःखद छ। अब यस्ता लापरवाहीहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने उनको भनाइ थियो।

उनले पीडित परिवारलाई तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न समेत सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराए। समितिको प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको मूल कारण पोलको इन्सुलेटर फुस्किनु, कम दृश्यता, सवारीको छानामा राखिएको संरचनाले विद्युत तार छोएको र विद्युत प्रवाह रोक्ने सुरक्षा प्रणालीले काम नगरेको जस्ता गम्भीर प्राविधिक कमजोरीहरू औँल्याइएका छन्।

मन्त्री खड्काले सरकार अब विद्युत सुरक्षालाई प्राविधिक विषयमा मात्र होइन, नागरिक सुरक्षा र जनताको जीवन रक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयको रूपमा अगाडी बढाउने बताए ।

सरकारको यो सक्रियता र मन्त्री खड्काको स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्तिले भविष्यमा यस्ता दुःखद घटनाहरूलाई रोक्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने परिवारका साथै घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार र उचित क्षतिपूर्तिका तत्काल व्यवस्था गर्न निर्देशन समेत दिए ।