काठमाडौं - राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले आगामी वैशाख मसान्तसम्म वडा, स्थानीय तह र जेठ मसान्तसम्म सातै प्रदेशले सडक बालबालिकामुक्त भएको घोषणा गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन सडक प्रदेश, स्थानीय तह र वडालाई निर्देशन दिइएको हो।

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का संरक्षण अधिकृत रामबहादुर चन्दले सरकारको नीतिबमोजिम सडकमुक्त बालबालिका नभएको घोषणा गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘देशैभरका वडालाई वैशाख मसान्त, ७५३ स्थानीय तहलाई जेठ १५ गते र सातै प्रदेशलाई जेठ मसान्तभित्र बालबालिकामुक्त भएको घोषणा गर्न परिपत्र गरिएको छ। यदि बालबालिका सडकमा पाए तत्काल उद्धार गरेर पुनर्स्थापना केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था मिलाइने छ।’ 

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अनुकूलतामा सडकमा बालबालिका नभएको अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यक्रम गर्न सक्ने भएका छन् । उक्त जानकारी मन्त्रालय र परिषद्लाई गराउनुपर्ने छ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सडक बालबालिका नभएको घोषणा गरेपछि मात्रै संघीय सरकारले कार्यक्रम गरेर घोषणा गर्ने तयारी गरेको हो। परिषद्ले २०७३ वैशाख २७ देखि २०८१ चैत मसान्तसम्म देशैभर दुई हजार ४८५ जना सडकबाट उद्धार गरिएको जनाएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्म १३६ जना बालबालिका सडकबाट उद्धार गरिएको संरक्षण अधिकृत चन्दले जानकारी दिए ।