काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका बारेमा अभिव्यक्ति नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै थापाविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।  त्यस्तै, सर्वोच्चले अदालतको अवहेलनामा कारबाही किन हुनु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ पेस गर्न पनि थापाका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

'वैयक्तिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहुने नेपालको संविधानको धारा १७(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमा 
संघीय संसद्को कुनै सदनमा समेत छलफल नगरिने संविधानको धारा १०५ ले कार्यक्रममा संवैधानिक परिषद्मा आत्मसात गरेको सन्दर्भ' उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले थापालाई  आदेश दिएको छ,
'अदालतमा विचारारधीन मुद्दामा  निष्पक्ष न्याय सम्पादनको समेतलाई न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलतासमेतलाई  विचार गरी अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अभिव्यक्ति दिने कार्य नगर्न/नगराउनू।'

 थापाले काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा संवैधानिक परिषद्मा गरिएका नियुक्ति अदालतमा  ४ वर्षदेखि विचाराधीन रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । सो मुद्दामा सम्बन्धमा अवहेलनाको रिट दायर भएको थियो ।