काठमाडौं - स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले चालु आर्थिक वर्षमा एक लाख युवालाई ‘जब म्याचिङ’मार्फत रोजगारीमा जोड्ने र १२ वटा ‘फ्ल्यागसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित रोजगारी, कृषि, डिजिटल रोजगारी, मौसमी काम तथा घरेलु र हेरचाहसम्बन्धी कामलाई कार्यक्रमभित्र समेट्ने सरकारको तयारी छ।

घोषणा आफैँमा महत्वाकांक्षी छ। तर नेपालको रोजगारी संकटको गहिराइ हेर्दा प्रश्न ‘एक लाखलाई कसरी रोजगारी दिने ?’ भन्दा पनि ‘एक लाख रोजगारी भनेर केलाई गणना गरिने हो ?’ भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छ।

मन्त्री यादव स्वयंले आन्तरिक रोजगारीका लागि विगतमा आवश्यक ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाको अभाव रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय रोजगार नीति–२०८३ को मस्यौदा निर्माण र कानुनी संरचना तयार पार्ने कामसमेत अहिले अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

यसले सरकारको घोषणासामु पहिलो चुनौती देखाउँछ—नीति र कानुनको आधार अझै निर्माणकै चरणमा रहेका बेला त्यसै वर्ष ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कति कार्यान्वयनयोग्य छ ?

‘जब म्याचिङ’को अवधारणा भने रोजगारदाता र काम खोज्ने युवाबीचको दूरी घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। रोजगारदाता भेट्न नसकेको कामदार र कामदार भेट्न नसकेको रोजगारदातालाई एउटै प्रणालीमा जोड्नु उपयोगी हुन सक्छ। तर रोजगारीको समस्या केवल सूचना नपुगेको समस्या होइन। सीप, पारिश्रमिक, कामको प्रकृति, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकार, रोजगारीको स्थायित्व र निजी क्षेत्रको वास्तविक माग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।

सरकारले यसअघि नै आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने र २०८३ देखि २०९२ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’का रूपमा अघि बढाउने बताइसकेको छ। अब नयाँ घोषणा थपिँदै गएको अवस्थामा जनताले घोषणाको संख्या होइन, कति दिगो रोजगारी सिर्जना भयो, कति युवाको आम्दानी बढ्यो र कति युवा विदेश जानबाट रोकिए भन्ने परिणाम हेर्नेछन्।

अर्को प्रश्न ‘सीप तथा रोजगार मेला’मा पनि उठ्छ। मेलामा एआई, विद्युतीय सवारी साधन मर्मत, वातानुकूलन उपकरण मर्मतजस्ता छोटो अवधिका तालिम दिने योजना छ। रोजगारदाता र काम खोज्नेबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क गराउने उद्देश्य पनि छ। तर केही दिनको परिचयात्मक तालिमले मात्रै श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार हुन्छ कि त्यसपछि थप प्रशिक्षण, प्रमाणिकरण र रोजगारीको सुनिश्चितता पनि आवश्यक हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

सरकारले मेलामा निजी क्षेत्रबाट हजारौँ रोजगारीको माग आएको बताएको छ। तर ‘हजारौँ माग आएको’ र ‘हजारौँलाई मर्यादित तथा दिगो रोजगारीमा जोडिएको’ एउटै कुरा होइन। रोजगारीको संख्या मात्र गनेर उपलब्धि मापन गर्ने हो भने न्यून पारिश्रमिक, अस्थायी वा असुरक्षित कामसमेत उपलब्धिको सूचीमा पर्न सक्छन्।

त्यसैले सरकारको अबको परीक्षा घोषणा गर्नमा होइन, मापन गर्न मिल्ने परिणाम देखाउनमा हुनेछ।

एक लाख रोजगारीको लक्ष्य राखिएको छ भने सरकारले सार्वजनिक रूपमा कम्तीमा यी प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ—कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी ? कुन प्रदेशमा कति ? औसत पारिश्रमिक कति ? कति रोजगारी स्थायी वा दीर्घकालीन ? कति जनाले सामाजिक सुरक्षा पाउने ? कति महिला र सीमान्तकृत समूह जोडिने ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, एक लाखको तथ्यांक कसरी प्रमाणित गरिने ?

विदेश जान बाध्य युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने कुरा भाषणमा आकर्षक सुनिन्छ। तर त्यसका लागि विश्वसनीय नीति, लगानी, उत्पादन विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता, श्रम अधिकार र परिणाम मापन गर्ने पारदर्शी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

सरकारले १२ वटा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ। अब नागरिकले ती कार्यक्रमका नाम सुन्नुभन्दा बढी कार्ययोजना, बजेट, समयसीमा र वास्तविक रोजगारीको तथ्यांक हेर्न चाहन्छन्।

रोजगारीको संकट भाषणले होइन, कामले समाधान हुन्छ। एक लाखको लक्ष्य घोषणा भइसकेको छ—अब त्यसलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्ने पालो सरकारको हो।