काठमाडौं - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले निर्वाह गरेको संसदीय भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेकी छन् । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुग्ने र रचनात्मक बहस गर्ने प्रतिपक्षको शैलीबाट आफू निकै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘पछिल्लो दुई दिनको प्रतिनिधि सभा बैठकले मलाई साँच्चै प्रभावित बनाएको छ, विशेषगरी प्रतिपक्षका माननीयज्यूहरूको संसदीय भूमिकाले। प्रश्न गर्नुभयो, विषयको गहिराइमा पुगेर तर्क गर्नुभयो, फरक धारणा र सुझाव राख्नुभयो र विषय उचित लाग्दा खुला मनले समर्थन पनि गर्नुभयो। मैले देख्न चाहेको संसद् यस्तै हो, जहाँ पक्ष र प्रतिपक्ष दलभन्दा माथि उठेर बहस गर्न सकून् ।’

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण र दिगो प्रयोगसम्बन्धी सम्झौतामाथिको छलफल संसद्बाट सर्वसम्मतिले पारित भएको सन्दर्भमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

भूपरिवेष्ठित मुलुक भए पनि समुद्र संरक्षणमा नेपालको प्रत्यक्ष सरोकार रहने उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रो देशमा समुद्र छैन, तर समुद्रसम्म पुग्ने नदीहरू छन्। हाम्रा हिमालबाट सुरु भएको पानीको यात्रा अन्ततः समुद्रमै पुगेर टुङ्गिन्छ। समुद्र हाम्रो सीमाभित्र छैन, तर समुद्रको स्वास्थ्यसँग हाम्रो हिमालको भविष्य जोडिएको छ । त्यसैले समुद्र जोगाउने विश्वव्यापी प्रयासमा नेपालको सहभागिता हाम्रो साझा भविष्यप्रतिको जिम्मेवारी हो ।’

उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले सामुद्रिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण तथा स्रोतहरूको लाभ बाँडफाँटमा महत्त्वपूर्ण पहुँच पाउने बताउँदै उनले भनिन्, ‘बिबिएनजे सन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले समुद्री वैज्ञानिक अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि तथा सामुद्रिक प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा ज्ञान, सीप, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्यमा पहुँच प्राप्त गर्नेछ। साथै राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका सामुद्रिक आनुवंशिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग र लाभको न्यायोचित बाँडफाँटमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित हुनेछ ।’

उक्त सम्झौता अनुमोदनपश्चात् नेपालले सामुद्रिक जैविक विविधता संरक्षण, आनुवंशिक स्रोत तथा जैविक सुरक्षा र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक राष्ट्रिय कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि मन्त्री गौतमले स्पष्ट पारेकी छन् ।