धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकाको साधारण परिवेशमा जन्मिएकी सीता थपलिया ‘उर्मिला’को कथा केवल एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको परिचय होइन, असमानतासँग जुध्दै आफ्नो पहिचान बनाएकी एक महिलाको संघर्षगाथा हो।

छोरा–छोरीबीचको विभेद उनले किताबमा पढेर होइन, आफ्नै घरभित्र देखेर र भोगेर हुर्किइन्। छोराको आशमा जन्मिएका लगातार चार छोरीमध्ये उनी परिवारकी माइली र आमाकी जेठी सन्तान थिइन्। बाल्यकालमै आफ्नै परिवेशमा देखिएका व्यवहारहरूले उनलाई विद्रोही बनायो, अन्यायविरुद्ध बोल्न सिकायो र समाज परिवर्तनको बाटो खोज्न प्रेरित गर्‍यो। त्यही चेतनाले उनलाई पारिवारिक जीवनको घेराभन्दा बाहिर निकालेर राजनीतितर्फ डोर्‍यायो।

विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको उनको यात्रा निरन्तर उकालो लाग्दै गयो। २०५४ सालमा श्री नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयको इकाई उपाध्यक्ष बनेर सुरु भएको नेतृत्व यात्राले नेपाल विद्यार्थी संघको जिल्ला कोषाध्यक्ष, जिल्ला सचिव, विश्वभाषा क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सचिव, नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय उपाध्यक्ष र केन्द्रीय महामन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी दिलायो। त्यसपछि उनी नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य, केन्द्रीय सदस्य हुँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भइन्।

राजनीतिसँगै उनको अर्को परिचय साहित्य हो। अनुभूतिलाई शब्दमा उतार्न रुचाउने उर्मिलाले कविता, गजल, संस्मरण र राजनीतिक इतिहाससम्बन्धी पुस्तकहरू लेखेकी छन् । अनुभूतिका तरंगहरू, चन्द्रमल्लिका, डालो मनको उघार्दा, मरेर पनि अमर गिरिजा बाबु, ने.वि. संघ के हो ? र सम्झनामा सुशील दा उनका प्रकाशित कृतिहरू हुन् । उनका लेखनीमा राजनीति मात्र होइन, संवेदना, संघर्ष र समाज रूपान्तरणको आकांक्षा पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ।

स्पष्ट विचार, निर्भीक अभिव्यक्ति र संसददेखि सार्वजनिक मञ्चसम्म निर्धक्क बोल्ने शैलीका कारण उर्मिला थपलिया नेपाली कांग्रेसभित्र प्रखर युवा नेतृका रूपमा चिनिन्छिन्। आवश्यक पर्दा सरकारको आलोचना गर्न नहिच्किचाउने र पार्टीभित्रका बहसमा खुलेर धारणा राख्ने नेतृका रूपमा उनले छुट्टै पहिचान बनाएकी छन्। देशको समसामयिक राजनीति, सरकारको कामकारबाही, नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक बहस, संसदको भूमिका, महिला नेतृत्वका चुनौती र लोकतन्त्रको भविष्यबारे प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता थपलिया ‘उर्मिला’सँग हर समयले गरेको संवादको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

संसद लामो समयदेखि अवरोध, नाराबाजी र आरोप-प्रत्यारोपको थलो बन्दै गएको छ। अहिलेको सांसदको कार्यशैलीलाई तपाईं कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? जनताले अपेक्षा गरेअनुसार संसद चलिरहेको छ?
जनताले अपेक्षा गरेअनुसार संसद चलेको छैन। आरोप-प्रत्यारोप त स्वाभाविक रूपमा भइहाल्छ। प्रतिपक्षी आवाजलाई संसदमा खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। सांसदहरूको गतिविधि पनि समस्याजनक छ। बिस्तारै सुधार्छन् होला । सबैजना नयाँ प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। संसदको प्रक्रियाहरू सिक्न समय लागेर त्यस्तो अवस्था आएको होला। तर, सोचेजस्तो तरिकाले संसद अगाडि बढेको छैन।

नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। पार्टीभित्रको भूमिकालाई लिएर फरक-फरक धारणाहरू देखिन्छन्। अहिले कांग्रेसको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ? कांग्रेस अहिले कहाँ छ ?
गम्भीर प्रश्न ! प्रतिपक्षको भूमिकामा सदनमा राम्रै भूमिका खेलिरहेको छ । मैले आफ्नो तरिकाले सकेको गरिरहेको छु। दलका नेताहरू, प्रमुख सचेतक, सचेतकले पनि त्यही अनुसार भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ। पार्टीभित्र केही न केही समस्या छ। पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको जोड छ। दुवै तर्फका अग्रज नेताहरूले एक-एक कदम पछाडि हटेर पार्टी एकीकरणको लागि काम गर्नुपर्छ । हाम्रो सिङ्गो पुस्ताको लागि पार्टी एकीकरण जरुरी छ। अहिले देश कांग्रेसलाई हेरेर बसेको छ । एक पटक कांग्रेसलाई सुधार्नको लागि जनताले मौका दिएको हो । त्यो कारणले  पार्टी एक भएर जानुको विकल्प छैन।

अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले नेता, कार्यकर्ता र जनतामा कस्तो असर परिरहेको छ?
प्रायले तपाईंको कांग्रेस मिल्छ ? भनेर सोध्नुहुन्छ । यो भनेको जनचासोको विषय हो। जनतालाई कांग्रेस मिल्दियोस् भन्ने छ। अरू दलका नेताहरूले पनि सोध्ने क्रममा भन्नुहुन्छ ‘तपाईंहरू मिल्नुहुन्न?’। सबैले कांग्रेस मिलोस्, कांग्रेस मिल्नुपर्छ भन्ने चासो राखेको कारणले यो जनताको पार्टी हो। अग्रज नेताहरूले लडेर ल्यमएबो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दाको यात्रामा कांग्रेसले धेरै भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यो कारणले कांग्रेस मिल्नुपर्छ। कांग्रेस मिल्दाखेरि मात्रै जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ । 

संसदमा धेरै नयाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अमर्यादित हर्कतहरू पटक-पटक हामी देखिरहेका छौँ। सांसदहरूको आचरण सुधार गर्न के गर्नुपर्ला?
सांसदले के-के गर्न हुने/नहुने भन्नेबारे खासै प्रशिक्षण नहुँदो रहेछ। केही दिन अघि संसद सचिवालयले दुई दिने प्रशिक्षण दिएको थियो। त्यसमा धेरै कुरा सिक्न पायौँ। पहिले गर्दिएको भए धेरै सांसदहरू संसदीय अभ्यासमा जानकार हुनुहुन्थ्यो। आरोप-प्रत्यारोप त पहिला पनि थियो । स्वभाविक रूपमा अहिले पनि छ। देशको कानुन बनाउन गएको थलो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्दा पनि समग्र देशको पक्षमा हुनुपर्छ। तर, प्रतिपक्षलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। प्रतिपक्षलाई पेलेरै लानुपर्छ भन्ने सोचमा संसद छ। सांसदहरूले लगाएको कपडा र बोल्ने कुराहरूकोबारे पनि कुरा उठिरहेको छ। त्यो गम्भीर कुरा हो। संसदलाई मर्यादित बनाउने काम सांसदको हो।  हिजोको अभ्यासबाट केही सिक्न सकिन्छ। हामीले कस्तो डेलिभरी दिइरहेका छौँ ? कस्तो काम गरिरहेका छौँ ? हाम्रो उठबस, हिँडडुल, खाइपिइ कस्तो भइरहेको छ ? भन्ने कुरा आम जनताको चासोको विषय भएकोले मर्यादित हुन जरुरी छ।

महिला सांसद तथा सार्वजनिक जीवनमा रहेका महिलामाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने डिजिटल हिंसा, चरित्रहत्या र दुर्व्यवहार बढ्दो छ। तपाईं स्वंयमले यस्तो भोग्नुभएको छ ? यसको नियन्त्रणका लागि के गर्नुपर्ला ?
डिजिटल हिंसा त यति धेरै छ व्याख्या गर्न सक्दिनँ। केही समयअघि म पनि ट्रोलको शिकार भए । अहिलेसम्म फ्रेस छैन।  हिजो हाम्रा नेताहरूले बोल्न पाउने, लेख्न पाउने अधिकारका लागि लड्नुभयो । तर, बोल्न पाउने लेख्न पाउने भन्दैमा असभ्य हुनु भएन । पुरुषहरू पनि  हिंसामा पर्नुभएको छ तर त्यसको दाँजोमा महिला बढी हुनुहुन्छ । भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि अस्ति भर्खर एक जना बहिनीले आत्महत्या  गर्नुभयो । म पनि त्यही अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ । अरू दिदीबहिनीको अवस्था झन् नाजुक देख्छु।  कानुनी धेरै त्रुटिहरू छन् । यसलाई सच्याए लानुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा रमाइलो गर्ने क्रममा अरूलाई कुन तरिकाले  ट्रोल बनाइरहेका छौँ ? अरूको अवस्था कस्तो बनाइरहेका छौँ ? समाजमा उसलाई कसरी नङ्ग्याइरहेका छौँ ? स्वंयमले घरको दिदीबहिनी आमालाई सम्झेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न सक्यौँ भने सभ्य हुन्छ।

तपाईंले कुरा उठाइहाल्नुभयो, नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतक वासना थापा र तपाईंले संसदमा बोलेको कुरा एउटै भयो भनेर मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएको थियो। वास्तविकता के हो?
देशमा गम्भीर अवस्था आउँदा जनसरोकारका विषयहरूमा दुई सांसदले एउटै कुरा बोल्यो भनेर अचम्म मान्नै पर्दैन। सरकारले जहिलेसम्म सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आवाजहरू सुन्दैन यो त सयौँ जनाले एउटै कुरा भन्न सक्छन् । यो कुरालाई ट्रोल बनाउन आवश्यक छैन। हामीले उठाएका मुद्दा के हो ? कसको विषयमा उठाएका छौँ ? जनसरोकारको विषय हो कि होइन ? यसले कस्तो असर पारेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनपर्ने हो । कुन शब्द प्रयोग गर्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन। 

सामाजिक सञ्जालमा एक जना वरिष्ठ पत्रकारले कांग्रेसका महिला सांसदहरूको अवस्था यस्तो छ, पार्टी सभापतिले भाषण लेखेर दिनुहुँदो रहेछ, उहाँहरूको दिमागमा केही रहेनछ भनेर ट्रोल गरिरहेको देखे ।  के कांग्रेसमा संसदमा बोल्ने कुराहरू पार्टी सभापतिले लेखेर दिनुहुन्छ?
मैले आजसम्म पार्टीले लेखेर दिएको केही कुरा प्राप्त गरेकी छैन। मैले प्राप्त गरेकी छैन भनेपछि अरूले पनि गर्नुभएको छैन होला। महिला मात्र होइन, पुरुष सांसदहरू एकसे एक सक्षम हुनुहुन्छ। उहाँहरूले आफ्नै तयारी गरेर आइरहनुभएको हुन्छ । आफ्नो क्षमताले भ्याएको गरिरहनुभएको हुन्छ। नीतिगत बहसका कुरामा छलफल स्वाभाविक हो। सबैजना नीतिगत बहसमा, विधेयकहरूमा सक्षम हुँदैनन् । सबै कुरा ज्ञान हुँदैन। ती विषयमा संसदीय दलमा छलफल हुन्थ्यो ।  तर, पार्टीले नै लेखेर दिएको आजसम्म आधिकारिक रूपमा थाहा छैन।

लामो समयदेखि राजनीति गरेर आउनुभएको छ । अहिले सानो क्लिपहरू हेरेर तपाईंको सम्पूर्ण जीवनबारे  ‘जज’ गरिरहेका छन् तपाईंलाई के लाग्छ त्यो हेर्दा?
उहाँहरूलाई मेरो विगत हेर्दिनुस् भन्छु। दोस्रो सामाजिक सञ्जालमा सरकारका खराब कामको विरोध गरेको कारण प्रतिपक्षहरू कमजोर बनाउने तरिकाले ट्रोल बनाइरहेका छन्। यसमा आफैँ सचेत हुनुपर्छ। आज म भएकी छु । भोलि अरू कोही हुन सक्नुहुन्छ। ट्रोल जो पनि बन्न सक्छ। त्यसकारणले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित बनाउन जरुरी छ। हामीले उठाएका विषयहरू कस्ता थिए भन्ने कुरालाई महत्त्व दिनुभयो भने राम्रो हुन्छ । एकचोटि मेरो विगतका कुराहरू सुन्दिनुस् । २७ वर्ष भयो सक्रिय राजनीति गरेको। २७ वर्षको कालखण्डमा मेरो लागि ठूलो दुर्घटना हो। यसबाट केही पाठ पनि सिक्नुपर्ला। फेरि पनि दोहोर्‍याएँ, जनसरोकारका विषय दुई जना सांसदले मात्रै होइन, सय जना सांसदले पनि एउटै विषय बोल्न सक्छन्। 

सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हितको रक्षा गरेको छ कि अनावश्यक कूटनीतिक तनाव बढाएको छ ? 
सीमा सुरक्षाको विषय गम्भीर हो। प्रधानमन्त्री स्वंयले नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भनेर बोल्नुभयो। त्यो हामीलाई मात्रै होइन, देशलाई दुख्यो। आफ्नो देशले अरूको सीमा मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त्यसरी बोल्न हुन्‍नथ्यो। आजसम्म कहाँ-कहाँ कुन-कुन ठाउँमा सीमा मिचिएको छ भनेर हामी सांसदहरूले थाहा पाएका छैनौँ। त्यो जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ। तर, सीमामा धेरै समस्याहरू देखिएको छ। मैले संसदमा ठोरी नाका बन्दको विषयमा उठाएको थिएँ । सरकारले त्यो कुरालाई ध्यानमा दिएर अस्थायी रूपमा तत्कालै ठोरी नाका खोलेको छ । जस्तो इन्डियन गाडीहरू नेपालमा सबै ठाउँमा देखिन्छ । नेपाली गाडीहरूलाई इन्डियामा रोक लगाइएको छ । पर्यटकहरू जान पाउँदैनन्। उहाँहरू आउन पाउनुहुन्छ भने नेपाली नम्बर प्लेट भएको गाडी लिएर जान पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। इन्डियन गाडीहरू नेपालमा छिर्दा नेपाली चालकहरू मारमा परेका छन् । उनीहरूलाई राहत दिन जरुरी छ। उनीहरूको हकहितका लागि सरकारले भारतीय पक्षसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । 

गणेश नेपालीको आत्मदाह प्रकरणले राज्यप्रति नागरिकको निराशा र आक्रोश उजागर गरेको छ । यो घटनालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राज्यले के गर्नुपर्छ?
अहिले समय चरम निराशामा पुगिसक्या छ । सवारी साधनमा लगाएको हर्जाना नेपालीले तिर्नै नसक्ने अवस्थामा छ। मैले यो भन्न खोजेको होइन कि स्वतन्त्र छोड्दिनु पर्छ । जे गर्न नि पाउनु पर्छ । तर, कुनै न कुनै कानुनी आधारमा जोड्नुपर्छ। अहिले काठमाडौंमा एउटा घरमा तीन/चारवटा सवारी साधनहरू छन्। पार्किङको व्यवस्था छैन । पार्किङ अस्तव्यस्त छ । ट्राफिकको चर्को हर्जानाका कारण धेरै मानसिक तनाव भोगिरहेका छन् । सरकारले राजस्व सङ्कलनलाई मात्रै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने होइन । जनताको पक्षमा सरकार उभिनुपर्छ। जनताको अभिभावकत्व लिनुपर्छ । नागरिकले सरकारको भरोसा गर्नुपर्छ। त्यो भरोसा गर्न लायकको सरकार अहिले देखिएन। ट्राफिक हर्जाना,  स्वास्थ्यमा, विद्युतमा र शिक्षामा कर लगाएको छ । चुनाव अगाडिको नारा र चुनाव पछाडिको व्यवहार फरक देखियो।

सुकुम्बासीको त्यस्तै ठूलो समस्या छ। सुकुम्बासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नदीकन सरकारले हटाएर यस्तो दुर्दशामा पुर्‍याइदियो । नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार त सुरक्षित छ । गाँस, बास, कपास त सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । घर हुनेले आफ्नो तरिकाले बस्छन् । नहुनेको सरकार हुनुपर्ने हो । तर, सरकार शून्य छ । कान बन्द गरेको छ । आँखा चिम्लेर बसेको छ। गणेश नेपालीले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति सायद यस्तै-यस्तै भएर होला। उहाँले त्यत्रो परिवार पाल्नुपर्ने रोजगारी छैन। युवाहरू विदेश पलायन व्यापक भइरहेको बेलामा हिजो चर्को नारा लगाउने, विदेशमा भएका युवाहरूलाई नेपाल फर्काउँछौँ भन्ने दलहरू सत्तामा छन् । तर, उहाँहरूले गणेश नेपाली जस्ता युवाहरूको आवाज नसुन्नु दुर्भाग्य हो। गणेश नेपाली आत्मदाह गर्ने अन्तिम नेपाली बनुन् । अर्को नेपालीले रोजीरोटीका लागि आत्मदाह गर्न नपरोस् । 

गणेश नेपालीपछि दुई जनाले आत्मदाह गर्नुभयो। सबैको मृत्यु भयो। तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले यो त स्थानीय सरकारको कारण भएको, स्थानीय सरकार कसको छ भनेर संसदको रोस्टमबाटै संसदलाई, देशलाई जवाफ दिनुभयो। त्यसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ?
गणेश नेपालीको केसमा भिडियोहरू हेर्दा हर्जानाकै कारण विवाद भएको देखिन्छ । कतै न कतै त्यसमा सरकार दोषी छ । स्थानीय तहलाई दोष थोपारेर सरकार उम्कन मिल्दैन। सरकारको दायित्व हो गणेश नेपाली जस्ता युवाहरूलाई बचाउने । अर्का व्यवसायी राउतले आत्मदाह प्रयास गर्दा मृत्युवरण गर्नुभयो। मैले सुनेँ अनुसार उहाँको व्यवसाय डामाडोल, अस्तव्यस्त भएर आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। व्यवसायीहरूलाई सुरक्षित रूपमा देशमा लगानी गर्ने वातावरण छैन। उनीहरू त्रसित मानसिकतामा छन्। लगानी गर्छन् बेनिफिट हुँदैन । लिएको कर्जा चुक्ता गर्न सक्दैनन् । अनि मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन्छन् । गणेश नेपाली, राउत र मण्डल जस्ता दुर्घटनाहरू सरकारले रोक्नुपर्छ। नागरिक मर्दाखेरि, नागरिकलाई दुःख पर्दाखेरि सरकारलाई पनि दुख्नुपर्छ। आफूलाई सहज भएर हुँदैन। यो कुरालाई गम्भीर रूपमा सरकारले लियोस् । ध्यान दियोस् ।

खोला किनारहरूमा बस्ने सुकुम्बासीहरू डुब्ने भए सुरक्षित स्थानमा सार्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले लामो फेसबुक स्टेटस लेख्नुभएको थियो। जहाँ उहाँहरूले लगेर राख्नुभएको थियो, त्यहाँ सुकुम्बासीहरू डुबेको भिडियोहरू, फोटोहरू, समाचारहरू आइराखेका छन्। सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापन सरकारले किन गरिरहेको छैन? विपक्षीहरूले उठाएको आवाज किन सुनिरहेको छैन ? उनीहरूको बच्चाहरूको शिक्षाको लागि किन पहल गरिरहेको छैन? यसको लागि विपक्षी दलहरूको के तयारी छ?
हामीले ध्यानाकर्षण गराउने हो । सरकारको कान खुलोस् । आँखा देखोस् भनेर खबरदारी गर्ने हो । संसदीय दलको नेताले पनि गरिरहनुभएको छ । अन्य नेताहरूले पनि गरिरहनुभएको छ। प्रतिपक्षले खबरदारी नगर्दा पनि सरकारको कर्तव्यभित्र पर्ने कुरा हो। उहाँहरू अहिले पनि स्थानीय तहलाई नै दोष दिइरहनुभएको छ । सरकारले अरू व्यवस्था नगरिकन होल्डिङ सेन्टरमा किन लिएर गयो ?  यो मानवता विरुद्धको काम हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको। वैकल्पिक व्यवस्थाहरू निर्माण गर्न समय थियो । जहाँ बसिरहनुभएको थियो, राम्रै तरिकाले बस्नुभएको थियो।

पार्टीको तर्फबाट केही समय अगाडि होल्डिङ सेन्टरहरू अनुगमन गरेका थियौँ। अन्यको हकमा कीर्तिपुरमा नाजुकै अवस्था थियो । राख्नुहुने अवस्था थिएन। हामीले सरकारलाई भनेका थियौँ, ‘त्यहाँ अवस्था राम्रो छैन’ । एक जना आमा रोइरहनुभएको थियो, ‘तीन दिनसम्म मैले खाना खान पाएको छैन’ भनेर। त्यस्तो अवस्थामा सरकारले पुर्‍याउनु भनेको गम्भीर कुरा हो। विकल्प दिएर काम गर्नुपर्थ्यो। अन्य जिल्लाहरूमा पनि सुकुम्बासी र भूमिहीनको ठूलो समस्या छ। सरकारले अपमान नगरोस्। उहाँहरूको पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। नेपाल भनेको उहाँहरूको घर हो। विकल्प केही छैन। बस्ने ठाउँ छैन । जाने कुनै घर छैन त्यो अवस्थामा पुर्‍याउनुहुँदैन । त्यसैले सुकुम्बासीको तत्कालै  गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गरियोस्। अर्को कुरा विद्यार्थीहरूको नाजुक अवस्था छ। जहाँ पहिले पढिरहनुभएको थियो, स्कुल भत्काइएको छ ।  त्यसपछि पढ्न गएको छैन भनेर धेरै भाइबहिनीहरूले भन्दैथिए । पढ्न जाने अवस्था पनि छैन ।  उनीहरू मानसिक रूपमा विक्षिप्त छन्। बिहान खाना आउँछ कि आउँदैन, बेलुका आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता छ । एउटा बालकले, 'मलाई जाडो भएको छ, मैले खाना पाएको छैन' भनेर बोलिरहेको देख्दाखेरि कसको मन नरोला ? तर, सरकारको मन ढुङ्गाको रहेछ, कहिले पग्लिदैन। रुँदा पनि रुँदैन ।  सरकारले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोचोस् ।

मन्त्री प्रतिभा रावलले असार मसान्तसम्ममा सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा दिन्छौँ र बर्दियाबाट सुरु हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, सबैभन्दा आवश्यकता अहिले काठमाडौँबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीहरूलाई छ, उहाँले संसदमा केही जानकारी दिनुभएको छ काठमाडौँकोले कहिलेसम्म लालपूर्जा पाउँछन् भनेर?
संसदमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भन्नुभएको छ । काठमाडौँको हकमा खासै डेटै तोकेर त्यस्तो केही भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन। भयावह अवस्था बाहिरको पनि छ, नभएको होइन। तर, त्योभन्दा बढी भयावह काठमाडौँको छ। पहिलो काठमाडौँको सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरोस् । व्यवस्थापन नगर्दाखेरि धेरै कहालीलाग्दो घटनाहरू घटिरहेको छ। कतिले आत्महत्या गरे । त्यो अवस्थामासम्म पुर्‍याउनु सरकारको कमजोरी हो। म त त्यो हत्या नै सरकारले गरेको हो भन्छु । त्यो अवस्थामा नपुर्‍याइदिएको भए उनीहरू मर्दैन थिए । उनीहरूले जीवन त चलाएर बस्थे नि । कत्ति हरिबिजोग छ, भाइ कहाँ छन्, दाई कहाँ छन्, श्रीमान् कहाँ छन्, श्रीमती कहाँ छन्, त्यो अवस्थामा पुर्‍याएको छ सरकारले। आफ्नो परिवारसँग पनि होल्डिङ सेन्टरमा बस्दाखेरि सँगै बस्ने वातावरण छैन। त्यसैले यो वातावरण चाँडोभन्दा चाँडो सिर्जना गरोस् र सुकुम्बासी समस्या समाधान सरकारले द्रुत गतिमा गरोस् । 

अहिलेको राजनीतिक अवस्था, संसदको प्रभावकारिता र जनतामा बढ्दो निराशाबीच नेपाली कांग्रेसले नागरिकमा आशा जगाउन तत्काल के गर्दैछ?
कांग्रेस सरकारमा छैन। सरकारलाई झकझकाउने काम हो कांग्रेसको । पहिलो दायित्व सुकुम्बासी समस्या छ। त्यसलाई समाधान गरेपछि अन्य धेरै कुराहरू छन् सरकारले गर्नुपर्ने। करिब-करिब दुई तिहाइ बहुमतमा सरकार छ। उहाँहरूले चाहे जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। प्रतिपक्षले रोक्ला भन्ने डर छैन। बहुमतको दम्भ धेरै नदेखियोस्। पहिला पनि दम्भहरू धेरै देखेका थियौं। दम्भकै कारणले राजा गएको हो । राजतन्त्र सकिएको हो । दम्भकै कारणले हिजो बहुमतमा रहेका माओवादीहरू गएका हुन्। त्यसैले धेरै दम्भ जरुरी छैन । नागरिकका हकमा काम गर्नुपर्छ। गणेश नेपालीहरू जस्तो गरेर सधैँ मर्न नपरोस् नेपालीले। राम्रो कामको प्रशंसा, नराम्रो कामको खबरदारी, प्रतिपक्षको भूमिका त्यही हो । हामी त्यही गर्छौं ।