काठमाडौं - जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनेहरूलाई लक्षित गर्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले नेपालको शाहवंशीय राजतन्त्रको इतिहासलाई उद्धृत गर्दै ‘राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे सद्दे लाग्दैन’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक लामो वक्तव्यमा राउतले राजतन्त्रलाई जातीय विभेद, वर्ण व्यवस्था, निरंकुशता, वंशानुगत शासन, महिला हिंसा र लोकतन्त्रविरोधी संरचनाको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले आफू गणतन्त्रवादी भएको घोषणा गर्दै नेपालमा कुनै पनि हालतमा राजतन्त्र स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

राउतले राजतन्त्रले समाजलाई जन्मका आधारमा विभाजन गर्ने दाबी गर्दै गणतन्त्रले मात्रै दलित, मधेशी, आदिवासी, महिला, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ, कुनै परिवार वा वंशमा होइन।

शाहकालीन राजाहरूको इतिहासमाथि आक्रामक टिप्पणी गर्दै उनले कतिपय राजा बाल्यकालमै गद्दीमा पुगेको, कतिपयलाई अयोग्य, डरपोक वा विलासी शासकको संज्ञा दिएका छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएको घटनालाई स्मरण गर्दै उनले संवैधानिक राजतन्त्रसमेत अन्ततः निरंकुशतामै पुग्ने दाबी गरेका छन्।

राउतले दरबारकालीन शासन व्यवस्थामाथि अझै कठोर आरोप लगाउँदै तत्कालीन राजाहरूले जनतामाथि दमन, शोषण र महिला उत्पीडन गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले राजतन्त्रलाई जन्मको विशेषाधिकारमा आधारित व्यवस्था भन्दै लोकतान्त्रिक मूल्यसँग असंगत भएको बताएका छन्।

वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अनेक कमजोरी रहे पनि त्यसको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ‘आज सरकार, प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई खुलेर आलोचना गर्न सक्ने स्वतन्त्रता गणतन्त्रकै देन हो,’ भन्दै उनले, ‘अहिलेका युवाले राजतन्त्रको वास्तविकता भोग्न नपाएकाले त्यसप्रति आकर्षण देखाएको टिप्पणी गरेका छन्।’

राउतले गणतन्त्रलाई नेपालका लागि नयाँ अवधारणा नभएको दाबी गर्दै प्राचीन मधेशका वज्जि, लिच्छवि, कपिलवस्तु र कोलिय गणराज्यहरूको उदाहरणसमेत दिएका छन्। वक्तव्यको अन्त्यमा उनले “जय गणतन्त्र” लेख्दै राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको बहसविरुद्ध स्पष्ट राजनीतिक मोर्चाबन्दी गरेका छन्।

राउत पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा निरन्तर वकालत गर्दै आएका छन् र उनले यसअघि पनि संविधान, संघीयता तथा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।