काठमाडौं - नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगरी त्यत्तिकै राख्नु प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्‍याउने कार्य भएको ठहर गरेको छ । 

बारको आज बसेको आकस्मिक बैठकले विगत केही समयदेखि संवैधानिक महत्त्वका विभिन्न विषयमा सर्वोच्च अदालतसमक्ष पर्न आएका रिट निवेदनहरु सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाटै दरपीठ गरी फर्काएको र त्यसउपर परेको निवेदन समेत लामो समयसम्म दर्ता नगरी न्यायमार्गमा अवरोध गरी आएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गरी सम्माननीय कामु प्रधान न्यायाधीशबाट दरपीठ उपरको निवेदन निष्कर्षका निमित्त दर्ता गर्न आदेश दिएको र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सोको समेत अवज्ञा गरेको जानकारीमा आएको बारले जनाएको छ ।