काठमाडौं - नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता देव गुरुङले वर्तमान सरकार पश्चिमतिर ढल्केर छिमेकी देशहरुलाई चिढ्याउँदा लिपुलेक प्रकरण बल्झिएको दाबी गरेका छन् ।

सोमवार राजधानीमा गरे कार्यक्रममा गुरुङले राष्ट्रिय सहमतिसहति भारतसंग कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने धराणा व्यक्त गरे ।

गुरुङले नेपालको परराष्ट्र नीति छिमेकी प्राथमिकता भन्दा पनि तेस्रो मुलुक रिझाउने किसिमको बन्दै जाँदा लिपुलेक जस्ता समस्या बढ्ने गरेको जिकिर गरे । ‘अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी), एमसीसी र विभिन्न सैन्य गठबन्धन जस्ता विषयले छिमेकी मुलुकहरु भरत र चीनलाई चिढ्याएको देखिन्छ,’गुरुङको कथन छ ।

‘यसरी सत्ता र कुर्सीको लागि ‘सात समुन्द्र पारीका’हरुसंग सैन्य गठबन्धन गर्दा लिपुलेक–कालपानी मात्रै होइन देशको अस्तित्व नै धरापमापर्छ,’ गुरुङले भने ।

भारतको तर्कले लिपुलेक क्षेत्र उसको भन्ने प्रमाण नपुग्ने बताउँदै गुरुङले भने, ‘हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज र सो भूमि नेपाल कै हो भन्ने छिमेकी चीनलाई पनि थाहा छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय सहमति र दतारुकता चाहिन्छ ।’

‘चीन छिमेकीसंग लड्न चाहँदैन, भारत आफैं पनि संकटमा छ, कुटनीतिक तबरबाट लिपुलेक समस्या समाधान गर्ने यो सुनौलो अवसर पनि हो,’ गुरुङ थप्छन् ।

गुरुङले अर्को प्रसंगमा सुकुम्बासी बस्तीहरुमा वर्तमान सरकारले लगाएको डोजर गैरकानुनी रहेको बताएका छन् । ‘यदि यो सरकार ऐन, कानुन र संविधानमै टेकेर चलेको छ भने–के यो अमानवीय र गैरकानुनी हर्कत भएन र,’ गुरुङले प्रश्न गरे ।

त्यसैगरी गुरुङले करिब ४० वटा ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेको भन्दै असंवैधानिक भएको र सो आपत्ति भएको बताए । ‘संसदमा सत्तासीनको करिब दुई तिहाई हुँदाहुँदै संसद छलेर अध्यादेशको प्रयोग गर्ने विषयले संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ,’गुरुङको भनाई छ ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी(प्रलोपा)का युवा नेता मनऋषि धितालले पछिल्लो समयमा भारत कमजोर रहेकाले राष्ट्रिय सहमतिका साथ पहल गर्दा लिपुलेक समस्या समाधान गर्न सकिने जिकिर गरे ।

‘भारतको आफ्नो हेपाहा परराष्ट्र नीति र रबैयाको कारण सबै छिमेकीहरु चिढिएका छन्, यहीबेला सबै नेपाली एकजुट भएर पहल गर्दा हाम्रो भूमीबाट भारतीय सेना हटाउन सकिन्छ’, धितालले भने ।

गोर्खा सैनिक, भारत र विश्वभरीका नेपालीले भूमि फिर्ताको लागि उसलाई दबाबका साथै क्षतिपूर्तिसमेत माग्नु पर्ने धितालले भनाई छ । धितालले वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनतका विषयमा कामकाजि मात्रै बनेको र सुकुम्बासी बस्ती लगायतका विषयमा अत्याचारी बनेको आरोप लगाए ।