काठमाडौं - नेपालमा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेको दिनलाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ बनेपनि वि.स.२००९ वैशाख २६ गतेबाट मात्र लागू भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा कानुन दिवसका रूपमा मनाउन थालेको हो ।

यसै सन्दर्भमा हर समयसँगको संवादमा विशेष सरकारी वकील कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गंगाप्रसाद पौडेलले नयाँ सरकार आएपछि न्याय सम्पादनमा सुधार भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला नभएको बताए ।
उनले वर्तमान सरकारको न्याय सम्पादनमा सुधार भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला नएको भन्दै उनले न्याय सम्पादनको विषय सरकारको भन्दा पनि स्वतन्त्र, न्यायपालिकाको विषय बताए । 

उनले भने, ‘नयाँ सरकार आएपछि न्यायसम्पादनमा सुधार भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गरिहाल्ने बेला भएको छैन । न्याय सम्पादनको विषय सरकारको भन्दा पनि स्वतन्त्र, न्यायपालिकाको विषय हो । सरकारको यसमा प्रत्यक्ष भूमिका र हस्तक्षेप हुदैन् । सरकारको तर्फबाट सहयोग हुने कुराहरू हुन्छ, सरकार अगाडि बढ्दैछ । सरकारको मूल्याङ्कन गरिहाल्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छैन ।’

वर्तमान सरकारसँगको अपेक्षा सबैमा भएको हुनाले देशमा सबै निर्णयहरू सरकारले जनहितको निर्णयहरू गर्ने, छिटो शीघ्र कार्यान्वयन हुने अवस्था भयो भने सुधार उनले बताए ।

सहन्यायाधिवक्ता पौडेलले विशिष्टीकृत तथा विशेष अदालतहरूमा दायर हुने विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रतिरक्षा, अभियोजन तथा बहस पैरवीको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरेको बताए ।

विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, वाणिज्य इजलास तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा सरकारका तर्फबाट कानुनी प्रतिनिधित्व गर्दै आएको उनले बताए ।

उनले राजस्व न्यायाधिकरणमा कर कार्यालयहरूले गरेका निर्णयविरुद्ध करदाताले दायर गरेका मुद्दाहरूमा कर कार्यालयको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने बताए । प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा चल्ने र नचल्ने निर्णय र चल्ने निर्णय भयो भने अभियोग दायर गर्ने काम पनि यहीबाट हुने उनले बताए ।

उनले भने, ‘विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धीमा भने, मुद्दा अनुसन्धान र निर्णय गर्ने, दायर गर्ने अख्तियारले गर्छ । अख्तियारको तर्फले दायर गरेको मुद्दामा अख्तियारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने, पूर्वपक्ष, प्रतिरक्षा, बहस पैरवी गर्ने काम गर्छौँ,’ उनले भने, ‘राजस्व न्यायाधिकरणमा पनि जस्तो कर कार्यालयहरूले राजस्वको निर्णय गर्छन् । कर कार्यालयले गरेको निर्णय विभिन्न करदाताहरूले मुद्दाहरू गर्दछन्, राजस्व न्यायाधिकरणमा र त्यसमा हामीले कर कार्यालयको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्छौँ ।’

उनले राजस्व न्यायाधिकरणमा कर कार्यालयहरूले गरेका निर्णयविरुद्ध करदाताले दायर गरेका मुद्दाहरूमा कर कार्यालयको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पनि छ । वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गर्छ, मुद्दा चल्ने रनचल्ने निर्णय हामीले गर्छौं् । अभियोग पत्र वैदेशिक रोजगार विभागले नै तयार गर्छ, हामीले गरिदिएको निर्णयको आधारमा र त्यसपछि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा अभियोग दायर भइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले दायर गरेको मुद्दाहरूमा सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्छौँ । त्यसको पुनरावेदनको कारबाहीहरू पनि गर्छौँ ।’

उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा फछ्र्योट हुन ढिलाइ हुनुका पछाडि विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत कारणहरू छन् । प्रमाण मूल्यांकन गर्दाखेरि विधि प्रक्रियाहरू छन्, अदालतमा र पक्षहरूले पेश गरेको प्रमाणहरू मूल्यांकन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पक्षहरूले दिएका प्रमाणहरू सजिलै पाइने र ती कुराहरू अदालतले भनेको बेलामा उपलब्ध भयो भने छिटो मुद्दा अंग पुगेर निर्णयको लागि तयार हुन्छ ।

उनले मुद्दा परीक्षणको पहिला प्रमाण परीक्षणको क्रममा समय लगेर पटक-पटक गरेर प्रमाण परीक्षण हुने र मुद्दा पेशीमा गइसकेपछि मुद्दाका पक्षहरूले पेशी हटाउने, पटक-पटक आदेशहरू हुने हुँदा मुद्दा लम्बिने बताए ।
प्रमाणमा बोलाइएका, बुझ्न खोजिएका, मान्छेहरू झिकाउन खोजेको प्रमाण छिटो आएर फैसला गर्ने बेलामा पनि कुनै पनि पक्षले अदालतले पेशी राखेअनुसार छिटो पेशी चढाउने, छिटो पेशी राखेअनुसार पक्षहरू मुद्दा हटाउनेतर्फ नजाने, न्यायाधीशहरूले मुद्दालाई फैसला गर्नलाई तदारुकता देखाउने गर्यो भने त्यसको सम्भावना छ ।

गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू प्रहरीबाट अनुसन्धान हुनेपनि उनले जानकारी दिए । उनले मुलुकी, फौजदारी कार्यविधि संहिताले कुन—कुन मुद्दा को—कोले अनुसन्धान गर्ने भनेर तोकेको उनले उल्लेख गरे ।

जस्तै, अपराध संहिताले कुन—कुन मुद्दा अपराध हुने, कस्तो–कस्तो कार्य अपराध हुने भनेर तोकेको छ । अपराधमध्ये कुन—कुन अपराध कसले अनुसन्धान गर्ने भनेर मुलुकी कार्यविधि संहिताले र फौजदारी कार्यविधि संहिताले भनेको उल्लेख गरे । अनुसूची एकमा भएका मुद्दा धेरै प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मुद्दाहरू छन् केही मुद्दाहरू अरू निकायहरूले गर्ने बताए ।

अनुसन्धान कस्तो छ भने, अनुसन्धान गर्ने निकायको व्यवसायिकता र अनुसन्धान गर्ने निकायलाई प्राप्त स्रोतसाधनहरूले अनुसन्धानको प्रभावकारितालाई बढाउनमा सहयोग पुर्याउने उनले बताए ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा र सम्पत्तिको शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित कर, बिमा, बैंकिङसम्बन्धी मुद्दाहरू राजश्व, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी अधिकार दिएको उनले उल्लेख गरे ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ठगीका मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ ।

उनले गम्भीर खालको मुद्दाहरू धरै भएको उल्लेख गरे । जस्तै, मुद्दाहरू, वन, समूहसम्बन्धित मुद्दा, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनहरूले अनुसन्धान गरेका छन्, ती पनि गम्भीरभित्रै पर्ने मुद्दाहरू छन् ।

उनले अदालतले प्रमाण मूल्याङ्कन कानुनी विधि र प्रक्रियाअनुसार गर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ प्रमाण संकलन र परीक्षणमै लामो समय खर्चिनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरे ।

विदेशबाट आएर अपराध गर्ने, नेपालकै अपराधी विदेश जाने र विदेशमै बसेर अपराध गर्ने यस्ता अवस्थाहरू छन् । त्यसलाई विदेशमा गएर प्रमाण संकलन गर्न सक्ने अथवा विदेशबाट प्रमाण ल्याउनुपर्ने अवस्थाहरू छन् ।

‘हाम्रो मात्रै कानुनले सम्भव हुँदैन । त्यस देशसँग नेपालको सबै देशगत्यो देशसँग नेपालको पारस्परिक कानुनी सहायता, सन्धि सम्झौता हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता सम्झौताहरू त्यति धेरै हुन सकेको अवस्थाहरू छैनन् । त्यसले गर्दा यहाँबाट भ्रष्टाचार गरेर लगेको सम्पत्ति विदेशमा राखेको अवस्थाहरू छन्,’ उनले भने ।

उनका आनुसार कोही अपराध गरेको मान्छेहरू विदेशमा गएर लुकेका छन् र तिनीहरू कहाँ छन् भन्ने कुराहरू पत्ता लगाएर ल्याउनलाई र समातेको मान्छेहरू कहाँ पठाईदिने, ल्याउने, सुपुर्दगीका कुराहरू छन् । त्यस्ता खालको कानुन अभ्यासहरूमा कानुनी व्यवस्था र सम्झौताको अभाव छ ।

नेपालमा पनि भर्खरै पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको जानकारी दिए ।

नेपालमा व्यावसायिक रूपमा अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरी हो । प्रहरीको अपराध अनुसन्धान र शान्तिसुरक्षाको काम एकै ठाउँमा छ । त्यही प्रहरी गस्तीमा पनि हिँड्छ, त्यही प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

व्यावसायिक रूपमा प्रहरीको अनुसन्धान निकायलाई सेपरेट, स्वतन्त्र बनाउन आवश्यक छ । विदेशबाट प्रमाण संकलन गरेर ल्याउनको लागि त्यही खालको विदेशसँग समन्वय, सहकार्य हुन अलि बढाउन आवश्यक उनले बताए । 

उनका अनुसार विदेशी राष्ट्रहरूसँग इन्टरपोल थ्रुबाट प्रहरीले गरिराखे पनि अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति थप्नुपर्ने हुन्छ ।

तथ्यांक अनुसार हामीले चलाएका १०० वटा मुद्दा मध्ये ६७-६८ वटा मुद्दा मात्रै सफल भएको र त्यो बाहेक अरू मुद्दाहरू असफल भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार मुद्दा असफल हुनुमा अभियोजन कमजोर हो, र अभियोजनको कारणले भन्दा पनि प्रमाण कमजोर भएको अवस्थामा त्यो अभियोजन कमजोर हुन्छ । हामीसँग प्रमाण संकलन बलियो तरिकाले भए भने अभियोजन बलियो हुन्छ ।

बलिया प्रमाणहरू आएर वैध तरिकाले संकलन भएको छ र अदालतबाट परीक्षण गर्दा प्रमाणहरूमा परिवर्तन भएन भने त्यो मुद्दामा हामीले गरेको अभियोजन बलियो हुन्छ ।

माधव नेपाल समेत संलग्न भएको पतञ्जलीको मुद्दा रहेको उनले बताए । त्यसको बहस नोट पेस भइसकेको पनि बताए । त्यसको अनुसन्धान अख्तियारले गरेको हो । मुद्दा पनि अख्तियारले चलाएको हो । अख्तियारको तर्फबाट बहस पैरवी हामीले गर्छौँ । त्यस्तै टेरामक्स लगायतका मुद्दाहरू अहिले विशेष अदालत विचारधीन छन् । (पार्वती भण्डारी)