काठमाडौं - परराष्ट्र मन्त्रालयले पश्चिम एसियाको पछिल्लो अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे नियमित निगरानी भइरहेको जनाएको छ ।

शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पश्चिम एसियामा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘उक्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका लागि हाम्रो पूर्ववत धारणा यथावत् छ । पश्चिम एसियामा रहेका नेपालीहरूको अवस्था सामान्य छ । उहाँहरूको सुरक्षा र हितका विषयमा निरन्तर सजग छौं।’

उनका अनुसार मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुममार्फत सञ्चालित हटलाइनहरू हालसम्म पनि सक्रिय छन् । हालसम्म उक्त कन्ट्रोल रुममा १४८ वटा टेलिफोन कल, १०७ वटा अनलाइन सन्देश प्राप्त भएका छन् भने २० जना व्यक्ति भौतिक रूपमा उपस्थित भई ३२३ पटक सम्पर्क भएको छ । पछिल्लो ४८ घण्टामा भने कुनै पनि सम्पर्क नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, इरानी सेनाको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक अमृत झाको रिहाइ प्रक्रिया जारी रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता क्षेत्रीले भने, ‘इरानको वर्तमान जटिल अवस्थाका कारण त्यहाँको न्यायिक प्रक्रियाअनुसार केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले रिहाइमा समय लाग्ने देखिएको छ । यस विषयमा इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पनि अपडेट प्राप्त भएको छ ।’
मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय तथा पीडित परिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको पनि जनाएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको दाबी दोहोर्याउँदै सो क्षेत्रमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

सरकारले लिपुलेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपालको अडान स्पष्ट रूपमा पुनः सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालले यसअघि नै २०८३ वैशाख २० गते यस विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने भनिएको विषयप्रति नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आपत्ति जनाइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाल सरकारले भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यममार्फत आफ्नो स्पष्ट धारणा पुनः अवगत गराइसकेको जनाएको छ ।

उनले भने, ‘लिपुलेकका सन्दर्भमा हाम्रो धारणा हामीले सार्वजनिक गरेका छौं । नेपाली भूमी लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सन्दर्भमा हामीले २०८३ बैसाख २० गते हाम्रा धारणा सार्वजनिक गरेका छौं । लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतया स्पस्ट अडिक रहेको उल्लेख गरेका छौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पस्ट धारणा राख्दै भारत र चीनलाई कुटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ । सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सिमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आइरहेको छ । साथै लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषयमा मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छौं ।’

त्यसैगरी, लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको विषयमा मित्र राष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।