काठमाडौं - काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने सरकारी प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकहरूलाई उठिबास गराइने भन्ने आशंका सिर्जना गर्ने र नियोजित रूपमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचना प्राप्त भएको भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ।

दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोधका रूपमा रहेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधानहरू वर्तमान आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको सरकारको भनाइ छ। यससँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भइसकेको बताइएको छ।

सरकारका अनुसार यस प्रक्रियाबाट वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थित, पारदर्शी र दीगो समाधानतर्फ अघि बढिनेछ। ज्यान जोखिममा परेर असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिने तथा अन्यका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा निर्णय गरिने जनाइएको छ।

सरकारले स्पष्ट पारेको छ कि चालिएका कदमहरू नागरिकलाई हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्याको स्थायी समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको हो। त्यसैले भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन पनि सरकारको आग्रह छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रत्येक भूमिहीन नागरिकका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउँदै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन नहुने विश्वास दिलाएको छ।