काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउने विषयमा सरकारसँग आवश्यक स्पष्टता माग गरेको छ।

मिति २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल” मा कांग्रेसको तर्फबाट एक जना सदस्य मनोनयन गर्न सरकारबाट पत्र प्राप्त भएको जनाउँदै कांग्रेसले यस विषयमा बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

कांग्रेसले संविधान संशोधनपूर्व व्यापक छलफल, सहमति र सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारको पहलको स्वागत गरेको छ। २०७२ सालमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी नेपालको संविधानलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै त्यसको गौरवपूर्ण स्मरणसमेत गरेको छ।

पार्टीले संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्दै समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ। साथै, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुलवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार लगायतका मूल मूल्य–मान्यतामा कुनै सम्झौता नगरी थप सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको छ।

यद्यपि, कार्यदलमा सहभागी हुनु अघि केही विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। कार्यदलको कार्यक्षेत्र, अधिकार र भूमिकाबारे स्पष्ट नभएको भन्दै यसमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउन सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ। मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित तथा अन्य सरोकारवाला समुदायको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता मागिएको छ।

कांग्रेसले संघीय संसदबाहिर रहेका राजनीतिक दलहरूसँग समन्वयको विषय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहभागिताबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

साथै, वर्तमान सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको संविधानका आधारभूत मूल्यप्रति प्रतिबद्धता र संशोधनका प्राथमिकताबारे स्पष्ट धारणा आए कार्यदल अझ प्रभावकारी हुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

कांग्रेसले सरकारलाई संविधान संशोधनको सान्दर्भिकता, उद्देश्य, विधि र लक्ष्यबारे प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै त्यस्तो स्पष्टतापछि मात्र कार्यदलमा सहभागिता अर्थपूर्ण हुने जनाएको छ।

पार्टीले विधान संशोधन प्रक्रियामा सरकारलाई सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।