काठमाडौं - नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारद्वारा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र विज्ञापन प्रवाह गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

महासंघले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनासँग भेट गरी हालै जारी गरिएको परिपत्रले निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि दबाब सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ।

महासंघका अनुसार उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक मिडियाको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न गर्ने, हजारौं पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्थानीय तहसम्म सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने खतरा बढाएको छ।

महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्ने माग राख्दै निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित ढंगले वितरण गर्न आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न तथा सञ्चारसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय अघि सरोकारवाला निकायसँग परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

महासंघका महासचिव रमेशप्रसाद बडाल द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारको हालको निर्णयले लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।