काठमाडौं - तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले भाद्र २३ र २४ गते देशका विभिन्न भाग, विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको असहज सुरक्षागत अवस्थाबारे आफू गृहमन्त्रीको हैसियतमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वमा रहेको बताएका छन्।

भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन गर्न बनेको कार्की आयोगलाई लेखकले  घटनाअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत प्राप्त भएको र सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग निरन्तर समन्वय गर्दै अवस्था अनुगमन गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार आफूले फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश दिने नभई नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार गृह मन्त्रालयलाई आन्तरिक सुरक्षा र शान्ति–सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको हुँदा सोहीअनुसार मन्त्रालय मातहतका निकायमार्फत काम भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन्।

भाद्र २२ गते बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सुरक्षा निकायहरूले भाद्र २३ गते जेनजेड युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने जानकारी दिएको र सम्भावित हिंसाबारे कुनै ठोस सूचना नआएको उनले बताएका छन् । त्यसपछि आफूले गृह सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बल प्रयोग गर्दा हताहती नहोस्, कसैको ज्यान नजाओस् र समन्वयात्मक रूपमा शान्ति–सुरक्षा कायम गरियोस् भन्ने निर्देशन दिएको बताएका छन्।

भाद्र २३ गते संसद भवन आसपास प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा संसद भवन सुरक्षित राख्नुपर्ने धारणा राखे पनि गोली चलाउने आदेश आफूले नदिएको उनले दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार बल प्रयोग गर्ने वा नगर्ने निर्णय स्थलमै रहेका सुरक्षाकर्मीहरूले परिस्थितिअनुसार गर्ने विषय हो र यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष आदेश दिने अभ्याससमेत नभएको उल्लेख गरेका छन्।

स्थिति बानेश्वर क्षेत्रमा उग्र बन्दै गएको जानकारी पाएपछि आफूले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र सेनाप्रमुखलाई जानकारी गराएको र गोली चलेर नागरिक हताहत भएको खबरपछि तुरुन्तै नागरिकको सुरक्षा, घाइतेको उपचार र थप क्षति रोक्ने उद्देश्यले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

उक्त घटनालाई दुःखद र अकल्पनीय भन्दै उनले आफू अत्यन्त मर्माहत भएको र नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार जेनजेड युवाहरूले उठाएका मागहरू मूलतः सही भए पनि प्रदर्शनमा घुसपैठ भएर हिंसात्मक घटना भएको निष्कर्ष उनले निकालेका छन्।

भाद्र २४ का घटनाहरूलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा आफू दृढ रहेको उनले बताएका छन्। साथै, प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं र कञ्चनपुरस्थित आफ्ना निजी घरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको जानकारी पनि उनले दिएका छन्।

अन्त्यमा उनले राज्यको सुरक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरी, सूचना संकलन र विश्लेषणको अभाव, युवासँग संवादको कमी तथा पूर्वतयारी अपुग भएको स्वीकार गर्दै दीर्घकालीन रूपमा शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउन कानुनी सुधार, सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धि, मानवअधिकारमैत्री भीड व्यवस्थापन, अन्तरनिकाय समन्वय र प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।