काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ।

बुधबार अदालतले उक्त रिटलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी चैत १ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको हो।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको र म्यादसमेत नाघिसकेको अवस्थामा विषयलाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको औंल्याएको छ।

यसअघि गत पुस ३० गते सबिता भण्डारी नेतृत्वको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएको थियो।

लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन गरिएको दाबी गर्दै निवेदन दिएपछि महान्यायाधिवक्ताले काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही अदालतमा दर्ता भएका अभियोग संशोधन गरी सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा मात्र सीमित राख्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयविरुद्ध दिनेश त्रिपाठी, आभाष रेग्मी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।