काठमाडौं-  सर्वोच्च अदालतले नदी किनारा मापदण्डसम्बन्धी फैसला संशोधन गर्दै केही उल्टी हुने फैसला गरेको छ । 

०८० पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनाराको २० मिटर क्षेत्र कायम राख्दै थप २० मिटर निर्माण निषेधित क्षेत्र कायम गर्न परामादेश जारी गरेको थियो । 

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर रिटको फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय भट्टराई र शर्माको इजलासले थप २० मिटरको निर्माण निषेधित क्षेत्रमा नक्सा पास गरेर संरचना निर्माण भइसकेको पाइएमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गर्न आदेश भएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार थप २० मिटरमा निर्माण निषेधित गर्ने र निर्माण भइसकेका संरचना भए क्षतिपूर्तिसहित अधिग्रहण गर्ने फैसला उल्टी हुने फैसला गरिदिएको हो । 

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले पूर्वनिर्णयमा आंशिक परिवर्तन भएको बाह्रखरीलाई जानकारी दिए । यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिएको ठहर पूर्ण इजलासको छ ।

सर्वोच्चको संयुक्त इललासबाट गत वर्षको पुस ३ गते वाग्मती, विष्णुमती लगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्यूनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २० मिटर थपेर मात्र भौतिक निर्माणको अनुमति दिन र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो । 

उक्त आदेशका कारण उपत्यकाका थुप्रै जग्गाधनीहरू प्रभावित भएको दाबीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरवलोकन परेको थियो । तीन न्यायाधीश संलग्न सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आइतबार (माघ ४) घरधनीलाई थप २० मिटरभित्रका निजी जग्गामा मुआब्जा दिई निर्माण रोक्ने कुरा व्यावहारिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।