काठमाडौँ - सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद कारोबार नियन्त्रणतर्फ थप कडाइ गर्ने भएका छन् । आगामी माघ १ गतेदेखि एक पटकमा हुने नगद कारोबारको सीमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ मात्र कायम हुने छ । सोभन्दा बढी रकमको भुक्तानी अब एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदैछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन अनुसार कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा काटिने चेक समेत अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी हुनुपर्नेछ । यसले नगद कारोबार घटाउँदै पारदर्शी वित्तीय प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

तर, केन्द्रीय बैंकले केही महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई छुट दिएको छ। प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजना, जलविद्युत्, सडक, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकको ज्याला–पारिश्रमिक भुक्तानीमा नगद प्रयोग गर्न समस्या नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।

त्यसैगरी, विभिन्न आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व भुक्तानी, बिगो, धरौटी तथा जमानत रकम जम्मा, पेन्सन क्याम्पमार्फत पेन्सन वितरणमा यो व्यवस्था बाधक नहुने बताइएको छ । सरकारले वितरण गर्ने राहत, अनुदान तथा सहायता र विप्रेषण कम्पनी तथा एजेन्टमार्फत लाभग्राहीलाई रकम भुक्तानी गर्न पनि छुट दिइएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यसँग गर्ने दैनिक नगद कारोबार यथावत् रूपमा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ ।

उल्लेखनीय छ, सरकारले गत मङ्सिर १५ गते नै नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख रुपैयाँमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोसम्बन्धी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै अब माघ १ देखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाने भएको हो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो निर्णयले कालोधन नियन्त्रण, कर छलि रोकथाम र डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।