एजेन्सी - दक्षिण कोरियाको उदार नेतृत्वको राष्ट्रिय सभाले बुधबार ‘गलत वा बनावटी जानकारी’ प्रकाशित गरेको आरोपमा परम्परागत समाचार माध्यम र इन्टरनेट मिडियामाथि कडा दण्डात्मक क्षतिपूर्ति लगाउन अनुमति दिने विधेयक पारित गरेको छ ।

सेन्सरसिपको जोखिमबारे व्यापक चेतावनी आउँदै गर्दा पनि विधेयक बहुमतले अनुमोदन गरिएको हो ।

पत्रकार संगठनहरू र नागरिक स्वतन्त्रता पक्षधरहरूले राष्ट्रपति ली जे म्युङलाई उनको डेमोक्रेटिक पार्टीले अघि सारेको उक्त विधेयकमा भिटो प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा विधेयकमा कुन किसिमको जानकारी प्रतिबन्धित हुने भन्ने शब्दावली अस्पष्ट छ र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पर्याप्त सुरक्षा प्रावधान छैन ।

यसले सार्वजनिक अधिकारी, राजनीतिज्ञ र ठूला व्यवसायमाथि हुने आलोचनात्मक रिपोर्टिङलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको चिन्ता छ ।

यसअघि पनि यस्तै कानून पारित गर्न प्रयास असफल भएका डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले भने नक्कली समाचार र गलत सूचनाको बढ्दो प्रवाहले समाजमा विभाजन र घृणापूर्ण भाषणलाई प्रोत्साहन गर्दै लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो खतरा सामना गर्न यो कानून अपरिहार्य भएको हो ।

पारित विधेयकअनुसार अदालतहरूले ‘अवैध जानकारी’ वा ‘झुटो तथा बनावटी जानकारी’ फैलाएको ठहरिएका समाचार संस्था र ठूला युट्युब च्यानलहरूलाई प्रमाणित नोक्सानको पाँच गुणासम्म दण्डात्मक क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिन सक्नेछन् ।

साथै अदालतमा ठ्याक्कै मूल्यांकन गर्न कठिन हुने क्षतिका लागि पाँच करोड वोन (करिब ३४ हजार २०० अमेरिकी डलर) सम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त, देशको मिडिया नियामक निकायले अदालतले झुटो वा पटक–पटक हेरफेर गरिएको ठहर गरेको जानकारी वितरण गरेमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई एक अर्ब वोन (करिब छ लाख ८४ हजार अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मुख्य कन्जर्भेटिभ विपक्षी दल पिपुल पावर पार्टी (पिपिपी) का धेरै सांसदहरूले मतदान बहिष्कार गरेपछि राष्ट्रिय सभाले चार जना अनुपस्थितसहित १७०–३ को मतान्तरले विधेयक पारित गरेको हो ।