काठमाडौं - नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्र ‘आन्तरिक लोकतन्त्र’ पुनर्जीवनको माग भन्दै असन्तुष्ट खेमाका नेताहरू खुला रुपमा उभिएका छन्। नवौं र दशौँ महाधिवेशनपछि एमालेभित्र बढेको व्यक्तिवाद, नेतृत्व एकाधिकार र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले महाधिवेशनलाई अन्ततः लोकतान्त्रिक मार्गतर्फ फर्किने निर्णायक मोडको रूपमा उभ्याएको उनीहरूको दाबी छ।

२०७१ को नवौं महाधिवेशनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको मुद्दा उठाएर अध्यक्ष बनेका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उल्टै लोकतान्त्रिक मान्यताहरू कमजोर हुँदै गएको आरोप एमालेभित्र बलियो बनिरहेको छ। पार्टीमध्येका नेताहरू भन्छन्, ‘ओली नेतृत्व चयनपछि आलोचना–आत्मालोचनाको संस्कार हराएको छ, सामूहिक नेतृत्व कागजमै थुनिएको छ र पार्टी व्यक्तिवादको चपेटामा परेको छ।’

१०औं महाधिवेशन चितवनमा ‘सर्वसम्मत’ बनाइएको भन्दै खुलेआम असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नेता युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित अन्य नेताहरूले अहिले ११औं महाधिवेशनलाई ‘गुमेको लोकतन्त्र फर्काउने अवसर’ का रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्।

ओलीको एकछत्र प्रभावबारे नेताहरू खुलेर बोल्न थालेका छन्। उनीहरूका अनुसार सदस्यता नवीकरणदेखि सचिवालय, स्थायी कमिटी बैठक तथा निर्णय प्रक्रियामा नेताहरूले आवाज उठाउन नपाउने वातावरण सिर्जना भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा भन्छन्, ‘अध्यक्षले बोलेपछि बैठकमा खाजा खान पठाइन्छ। बोल्न भनेर आग्रह गरेपछि तीन मिनेट मात्रै समय दिइयो।’

युवापुस्तामा एमालेप्रति आकर्षण कम हुँदै गएको, प्रतिस्पर्धा नभएको, ‘माथिबाट लिस्ट’ पठाउने संस्कृति बनेको भन्दै उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे पनि आक्रोशित छन्। ‘युवालाई सहभागी हुन नदिने पार्टी किन जाने भन्ने प्रश्न गहिरिँदै गएको छ,’ उनको भनाइ छ।

यही असन्तुष्टि सँगै एघारौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल उत्रने तयारीमा छन्। पोखरेललाई ज्ञवाली, पाण्डे, शाक्य, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, कर्ण थापा, विनोद ढकाललगायतको साथ छ। समूहभित्र पदको अन्तिम टुंगो नलागे पनि ‘विवादरहित समायोजन’ गर्ने तयारी रहेको उनीहरूको दाबी छ।

महाधिवेशन २७-२९ मंसिरमा हुने कार्यक्रम छ। सल्लाघारीमा उद्घाटन र भृकुटीमण्डपमा बन्दसत्र हुनेछ। ११औं महाधिवेशन एमालेका लागि केवल नेतृत्व चयन मात्रै होइन पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार फिर्ता गर्ने निर्णायक मोड बन्ने कि ओली नेतृत्वको प्रभुत्व फेरि दोहोरिने यही प्रश्न अहिले एमालेभित्र सबैभन्दा ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ।

आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि पोखरेल समूहको अवधारणा पत्रमा के छ ? 
पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न पोखरेल समूहले विभिन्न विषय समेटेर ४० पृष्ठ लामो अवधारणा पत्रनै सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराइएको पत्रमा कुनै पनि निर्णय लिनु अगाडि खुला बहस र छलफल गर्ने, मत राख्ने, असहमति दर्ज गर्ने, मतदान प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अल्पमत बहुमतबाट निर्णयमा पुग्ने तर निर्णय गरिसकेपछि सबैले पालन गर्नुपर्ने पद्धति नै जनवादी पद्धति भएको उल्लेख गरिएको छ । 
यस्ता छन् समावेश भएका बुँदाहरू 
• वर्तमान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीको लोकतान्त्रिकरणका सम्बन्धमा पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको, आठौं र नवौं महाविधेशन मार्फत् अभ्यास गरिएको अवधारणालाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नयाँ सन्दर्भमा थप परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ। जस अन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारीहरुमा दुई कार्यकालको प्रावधानलाई पार्टी विधानमा पुनस्थापित गरिनुपर्दछ ।
•  व्यक्तिको योग्यता अनुसार जिम्मेवारी, जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन र कार्यसम्पादन अनुसार मूल्यांकन गरिने परिपाटी हुनुपर्छ ।
•    संसदीय फाँटका उम्मेद्वारको छनोटमा पार्टी सदस्य र आम नागरिकको अभिमतलाई आधार मान्नुपर्दछ ।
•   समानुपातिक उम्मेदवार तथा लाभका अवसरहरुमा श्रमिक वर्गीय पक्षधरता, विषय विज्ञता, पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धता, स्वच्छ छवि र आचरणलाई आधार मानेर स्पष्ट र पारदर्शी मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ ।
•  पार्टीका तहगत अधिवेशन र जनसंगठनका अधिवेशनमा उच्चतम् सहमतिको प्रयत्नका साथै प्रतिस्पर्धालाई मर्यादित, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउनुपर्दछ ।
•  प्रवासी नेपाली मञ्चलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीको प्रभावकारी संगठनको रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ । पूँजी, प्रविधि र सीप हस्तान्तरण तथा अवैतनिक प्रतिनिधिका रुपमा काम गर्नेगरी प्रवासी नेपाली मञ्चको गरिमा अभिबृद्धि गरिनुपर्छ ।
• राज्यमा शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त जस्तै पार्टीमा जबजको मान्यताअनुरुप नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कार्यान्वयन गरि नुपर्छ। त्यसका लागि विधानमा स्पस्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
•  पार्टीका केन्द्रीय निकायहरु अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति जवाफदेही हुने गरी स्वात्तता प्रदान गर्नुपर्दछ । तीनै निकायको संरचना प्रादेशिक तहमा समेत प्रदेश अधिवेशनमार्फत् निर्वाचित गर्नुपर्दछ । ती निकायले गरेका सिफारिसहरु पार्टीका सम्बन्धित कमिटीहरुले कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
•  आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध र प्रतिशोधबाट मुक्त गरिनुपर्दछ। प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई सबैले स्वीकार गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गरिनुपर्दछ। कमरेडली भावनाका साथ सहभागिता र सहकार्यको व्यवहार विकास गरिनुपर्दछ । 
•    निर्वाचनपछि पनि प्रतिस्पर्धीबीच सँगसँगै काम गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनुपर्दछ ।
•    पार्टीका आन्तरिक कार्यविभाजन र संसदीय तथा राजकीय जिम्मेवारीमा न्यायोचित र पारदर्शी मापदण्ड लागू गरिनुपर्दछ ।
• 'नीतिमा आबद्धता: संगठनमा स्वायत्तता' को नीतिअनुरुप जनसंगठनलाई परिचालित गरिनुपर्दछ । जनसंगठनलाई वर्गीय,  सामुदायिक तथा पेशागत क्षेत्रको नेतृत्वदायी संगठनको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व निर्वाचनको प्रक्रिया अबलम्बन गरिनुपर्दछ । पार्टी नेताहरुको स्वार्थ र गुटबन्दीबाट जनसंगठनहरुलाई मुक्त गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्य पार्टी कार्यकर्ताको निर्माण तथा जनसम्बन्ध विस्तारमा परिचालित गर्नुपर्दछ ।
•  निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने, पार्टी अनुशासन उल्लघंन गर्ने, राज्यका कानुनबाट दण्डित हुने प्रकृतिका घटनामा संग्लनहरु      नेता-कार्यकर्तामाथि कारबाही गरिनुपर्दछ। निर्णयउपर पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ।
• पार्टीको लेखा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइनुपर्दछ। आर्थिक अनुशासनलाई उच्च महत्व दिइनुपर्दछ। लेखापरीक्षण       प्रतिवेदन  बार्षिक रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्दछ।
•    सल्लाहकार समितिबाट नियमितरुपमा सुझाव सल्लाह लिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
•    'थिङ्क ट्याङ्क' मार्फत् नियमित रुपमा विचार तथा सुझावहरु प्राप्त गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्दछ ।
•    सम्पर्क कमिटी तथा मञ्चहरुलाई पार्टी निर्माण, जिल्लाको पार्टी काम तथा जनसम्बन्ध विस्तारका काममा प्रभावकारी    रुपमा परिचालित गरिनुपर्दछ ।
•    पार्टी र राज्य सञ्चालन सम्बन्धी नीति निर्माणमा पार्टीका विभागहरुलाई' थिङ्क ट्याङ्क' का रुपमा क्रियाशील गरिनुपर्दछ ।
•    नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई आश र त्रासको छाँयाबाट मुक्त गरी आपसी विश्वास र आत्मीय सम्बन्धमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ ।
•    हरेक तहको पार्टी कमिटीलाई सम्बन्धित तहको पार्टी काम, सामाजिक तथा जनकार्यमा पूर्ण जबाफदेही बनाइनुपर्दछ । सारमा नेकपा (एमाले) लाई आम जनसमुदाय र पार्टी सदस्यहरुले गौरव गर्नलायक राजनीतिक संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्दछ। पार्टी र जनसंगठनका हरेक तहमा नवयुवा, युवा र पाका पुस्ताको सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्दछ ।
•    पार्टी कार्यक्रम तथा नेताहरुमा देखिने तडकभडकपूर्ण जीवनशैलीलाई अन्त्य गरी सादा र जनपक्षीय जीवनशैलीमा जोड दिइनुपर्दछ ।
•    प्राकृतिक विपत्ति तथा विभिन्न रोगबाट पीडित कार्यकर्ताहरुको राहत र सहयोगका लागि एक कार्यकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गर्नुपर्दछ र त्यसको सञ्चालन निर्देशिका निमार्ण गरी न्यायोचित र पारदर्शी ढंगले उपयोग गर्ने प्रवन्ध गरिनुपर्दछ ।
•    कार्यकर्ता उत्पादन, निर्माण तथा नेतृत्वको विकास सम्बन्धमा उपयुक्त नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
•    पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरु उत्पादनका कार्यमा अनिवार्य रुपले जोडिने, कानुन अनुसार राज्यलाई कर बुझाउने र आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुने कुरालाई प्रोत्सहन गरिनुपर्दछ।
•    पार्टी र जनसंगठनका कार्यकर्ताहरुलाई अनिवार्य रुपमा बर्षको १५ दिन आफू कार्यरत भूगोल भन्दा बाहिर गएर श्रमदान, स्वयंसेवी कार्य तथा जनसेवाका कार्यमार्फत् जनतासँग अन्तरघुलन हुनेगरी काम गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरिनु पर्दछ ।
•    पार्टी स्कुल विभागमार्फत् प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमलाई वर्तमान समयमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वैश्विक तथा साँस्कृतिक विषयमा मार्क्सवादी व्याख्या गर्नसक्ने गरी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न आवस्यक परिमार्जन गरी लागू गरिनुपर्दछ ।