काठमाडौं - निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । आगामी २०८२ माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगले शुक्रबार दलहरूका नाममा यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।

आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा एक तिहाइ नघट्ने गरी महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने बताएको छ । साथै, दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने नीति अख्तियार गर्न पनि आयोगले दलहरूलाई सचेत गराएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम जारी गरिएको निर्देशनमा महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यकका लागि आरक्षित पदबाहेक अन्य पदमा पनि सामाजिक विविधता झल्कने गरी उम्मेदवारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार र आचारसंहिताका विषयमा पनि आयोगले कडा निर्देशन दिएको छ । दलहरूले सामाजिक सञ्जालमा महिला तथा समावेशी समूहको भावनामा असर पर्ने गरी भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नपाउने भएका छन् । प्रचारप्रसारका क्रममा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई धम्की दिने, चरित्र हत्या गर्ने वा हतोत्साहित गर्ने जस्ता कार्य नगर्न आयोगले सचेत गराएको छ । राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाको प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ भने एक दलले अर्को दलको कार्यक्रम बिथोल्ने वा अवरोध पुर्‍याउने कार्यलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यस्तो नगर्न भनिएको छ ।