काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा सङ्खुवासभाको भोट खोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायत सहित १ अर्ब ७५ करोड डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको पाइएको छ ।

अपर अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । ३० प्रतिशत इक्विटीलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५१ प्रतिशत संस्थापन र ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापक सेयर धनीबाट ३६ अर्ब ६७ करोड र साधारण सेयर धनीबाट ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ उठाइनेछ ।

५१ प्रतिशत संस्थापक सेयर धनीमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह, प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआइडिसिएल, बीमा कम्पनी र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४९ प्रतिशत साधारण सेयर धनीमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा गैह्र आवासीय नेपाली, संस्थापक शेयर धनी संस्थाका कर्मचारी, आयोजना प्रभावित र आम सर्वसाधारण रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि अपर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेड संस्थापन भइसकेको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सह वित्तीय करण मार्फत १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । विश्व बैंकको लगानी अन्योलमा परेपछि सरकारले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा अपर अरुणलाई अगाडि बढाउन लागेको हो ।

आयोजनामा सह-वित्तीय करण मार्फत करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच समझदारी भइसकेको छ । 

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ४ अर्ब ५३ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वक काम भइरहेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट र जटिल रहेको आयोजनाको विद्युत् गृहबाट बाँध स्थलसम्म पुग्ने २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण भइरहेको छ । 

भोट खोला गाउँपालिका–४ गोलाबजार नजिक छोङराङमा प्रस्तावित विद्युत् गृहबाट माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सोही गाउँपालिकाको वडा नं २ चेपुवा गाउँनजिक बाँध निर्माण स्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक निर्माणाधीन छ । छोङराङसम्म कोसी राजमार्ग पुगेको छ । कोसी राजमार्गलाई छोडेर आयोजनास्थलतर्फ जान आयोजनाले अरुण नदीमा स्टिलको ७० मिटर लामो आर्क पुल निर्माण गरिरहेको छ ।